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पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ी गड़बड़ी:भागलपुर के 902 किसानों से शुरू हुई 55 लाख की वसूली, 100 ने पैसे लौटाए

भागलपुरएक महीने पहले
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किसानाें काे सरकार ये पैसा डीबीटी काेषांग के जरिए सीधे उनके खाते में भेेजती है। - Dainik Bhaskar
किसानाें काे सरकार ये पैसा डीबीटी काेषांग के जरिए सीधे उनके खाते में भेेजती है।
  • केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के आधार पर की जांच तो हुआ खुलासा, कृषि विभाग को वसूली के निर्देश

पांच एकड़ से कम जमीन वाले छोटे किसानों के लिए लागू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। आयकर जमा करने वाले सूबे के 36823 किसानों ने योजना में पलीता लगा दिया। इनमें भागलपुर के 902 किसान हैं।
अब इन किसानों के मोबाइल नंबर पर मैसेज भेज कर सरकार से ली गई रकम वापस करने को कहा गया है। इनमें से करीब 100 किसानों ने राशि वापस भी कर दी है। इन 100 में से 35 ने विभाग को इस आशय की जानकारी भी दे दी है। 1 दिसंबर 2018 से लागू इस योजना के तहत उन्होंने गलत शपथपत्र भरकर सरकार से 6 हजार रुपए भी हासिल कर लिए। इससे सरकार को 32.74 कराेड़ की चपत लग गई। केंद्र सरकार ने जब संबंधित किसानाें के आधार कार्ड के आधार पर जांच की तो इसका खुलासा हुआ।
पता चला, उक्त किसान आयकर जमा करते हैं। केंद्र ने ऐसे किसानों की पहचान कर इसकी सूची कृषि विभाग को भेजी है। कृषि विभाग को उनसे पैसे की वसूली के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग बिहार के निदेशक ने सभी जिले के कृषि पदाधिकारियों को पत्र भेजकर बताया कि आयकर भरने वाले किसानों को मिली राशि की वापसी करवानी है। राज्य के 36823 किसान चिह्नित किए गए हैं, जो वर्तमान में आयकर भरते हैं। वे योजना के लिए अपात्र हैं। इन किसानाें से 32 कराेड़ 74 लाख 18 हजार रुपए की वसूली के निर्देश दिए गए।
ये लाभ के पात्र नहीं

  • परिवार में पति, पत्नी और अवयस्क सदस्य में परिवार के हिस्से का कुल खेती याेग्य रकबा दाे हेक्टेयर या पांच एकड़ या 494.82 डिसमिल से ज्यादा वाले।
  • संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, मंत्री, एमएलए, महापाैर, जिला परिषद अध्यक्ष
  • केंद्र या राज्य के सरकारी कर्मचारी, ग्रुप डी काे छाेड़कर
  • रिटायर्ड सरकारी सेवक, जिनका पेंशन 10 हजार से अधिक है
  • पिछले साल में करदाता न रहे हों
  • डाॅक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, पंजीकृत वास्तुकार

आवेदनों पर फिर से विचार करेगा विभाग
जिले में कुल तीन लाख 81 हजार 637 किसानों ने सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था। इसमें से तीन लाख 3 हजार 96 किसानों का आवेदन स्वीकृत किये गए। विभाग ने 57 हजार 767 आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया। इसमें से बीस हजार आवेदन लंबित है। वहीं करीब आठ हजार किसानों ने फिर से पुनर्विचार के लिए आवेदन दिया है। डीएओ केकेझा ने बताया कि जिन किसानों ने पुनर्विचार के लिए आवेदन दिया है उन्हें अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड व जमीन की रसीद लेकर बुलाया गया है।

इसलिए हुई गड़बड़ी
योजना के लिए किसानों को कृषि विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके बाद पहली जांच कृषि समन्वयक करते हैं, जबकि जमीन के ब्योरे की जांच सीओस्तर पर होती है। योजना में किसानों ने शपथ पत्र विभाग को दिए। इस पर भरोसा करने से गड़बड़ी हुई।

सबसे ज्यादा पीरपैंती और कहलगांव ब्लॉक के किसान
केंद्र सरकार की कृषि विभाग को भेजी सूची में जिले के 50 गांवों के 902 किसानों से करीब 55 लाख की वसूली के निर्देश दिए गए हैं। सबसे ज्यादा पीरपैंती और कहलगांव ब्लॉक के किसान हैं। इसके अलावा बिहपुर, नारायणपुर, नवगछिया, शाहकुंड, नाथनगर समेत अन्य प्रखंड के हैं। जिले के दर्जनाें ऐसे किसान हैं, जिन्हाेंने दाे साल का 12 हजार रुपए लिया है। हालांकि सूची में 6 हजार और 4 हजार रुपए लेने वालों के नाम हैं।

होगी कार्रवाई
जिले के 902 किसानाें से करीब 55 लाख रुपए वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिनके नाम सूची में हैं, उन्हें पैसे लौटाने को कहा गया है। पैसे न लौटाने पर कार्रवाई होगी। -केके झा, डीएओ, भागलपुर

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