निर्देश:बनमनखी चीनी मिल के मजदूरों और किसानों का बकाया भुगतान के लिए 9 करोड़ आवंटित

पूर्णिया2 महीने पहले
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समाहरणालय सभागार में समीक्षा बैठक करते विधि विभाग व गन्ना उद्योग मंत्री। - Dainik Bhaskar
समाहरणालय सभागार में समीक्षा बैठक करते विधि विभाग व गन्ना उद्योग मंत्री।
  • समाहरणालय सभागार में गन्ना उद्योग व विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने की प्रमंडलस्तरीय समीक्षा बैठक
  • एक लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती का लक्ष्य, तैयार होगा कैन, जूस व इथेनॉल
  • बिहार पहला राज्य है जहां इथेनॉल नीति बनाई गई, जल्द शुरू होंगे कई उद्योग

गन्ना उद्योग व विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि बिहार सरकार गन्ना की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष नीति बना रही है। सूबे में गन्ना केन जूस, गुड़ व इथेनॉल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने काम शुरू कर दिया है। आने वाले साल में बिहार में एक लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए सरकार किसानों को गन्ना की उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध करवाएगी। ये बातें गन्ना उद्योग व विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने प्रमंडलस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बनमनखी चीनी मिल की परिसंपति को सरकार के द्वारा बियाडा को स्थानांतरित कर दिया गया है। सरकार ने बनमनखी चीनी मिल के मजदूरों और किसानों के बकाया राशि के भुगतान के लिए जिला प्रशासन को 9 करोड़ की राशि उपलब्ध करवा दी है। जल्द ही जिला स्तर से नोडल पदाधिकारी को नामित कर मजदूर या उनके आश्रितों को वर्षों से बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। मंत्री श्री कुमार ने बैठक के दौरान धार्मिक न्यास बोर्ड की परिसंपत्ति की समीक्षा भी की। समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को एक महीने के अंदर धार्मिक परिसंपत्तियों का फिर से सर्वेक्षण करवाने का निर्देश दिया। साथ ही छूटे हुए धार्मिक परिषद की अतिक्रमित जमीन का सीमांकन कर उसे अतिक्रमण मुक्त करवाते हुए बिहार मंदिर चहारदीवारी योजना के तहत नियमानुसार चहारदीवारी निर्माण का निर्देश दिया। मंत्री ने वैसे मंदिर, मठ या न्यास जिनका धार्मिक न्यास परिषद में निबंधन नही हुआ है उसे नियमानुसार निबंधित करवाने की भी बात कही। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री प्रमोद कुमार ने अधिकारियों को एक महीना के अंदर धार्मिक न्यास परिषद से संबंधित जमीनों का ब्योरा, न्यायालय वाद, अतिक्रमण आदि का पूरा ब्योरा पोर्टल पर अपलोड करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के 38 में से 20 जिले में सर्वे का काम चल रहा है। मंत्री की समीक्षा बैठक के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा, सदर विधायक विजय खेमका, प्रमंडल के चारों जिले के जिलाधिकारी, एडीएम, सभी एसडीओ, डीसीएलआर मौजूद थे। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री श्री कुमार ने कहा कि सूबे में गन्ना खेसारी योजना शुरू की जा रही है। सरकार ने गन्ना की खेती को प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारी को कृषि विभाग के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा किसानों का चयन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार गन्ना की खेती के लिए किसानों को प्रशिक्षण के अलावा सब्सिडी भी उपलब्ध करवाएगी। गन्ना क्षेत्र में टिशु कल्चर को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जाएगी।

जिले में 187 धार्मिक स्थलों का 372.55 एकड़ जगह चिह्नित
समीक्षा बैठक के दौरान पूर्णिया डीएम राहुल कुमार ने बताया कि जिले में खतियान के आधार पर धार्मिक मंदिर, न्यास, मठ आदि की परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण करवाया गया है। इसमें जिले में 187 धार्मिक मंदिर, मठ व न्यास चिह्नित किए गए हैं। इसका कुल रकवा 372.55 एकड़ है। बैठक में मौजूद कटिहार के जिलाधिकारी ने बताया कि कटिहार जिले में 64 धार्मिक मंदिर, मठ व न्यास चिह्नित किए गए हैं। अररिया में 40 और किशनगंज में एक धार्मिक मंदिर, मठ व न्यास चिन्हित किए गए हैं। विधि मंत्री श्री कुमार ने पूर्णिया प्रमंडल में धार्मिक मंदिर, न्यास, मठ आदि की परिसंपत्तियों के सर्वेक्षण कार्य पर संतोष जताते हुए कहा कि प्रमंडल में इस दिशा में बेहतर काम हुआ है। सबसे अहम है धार्मिक मंदिर, न्यास, मठ आदि की परिसंपत्तियों को अतिक्रमण से बचाना।

मंदिर और मठ की संपत्ति राष्ट्र की इसका संरक्षण सरकार का दायित्व

पूर्णिया | मंदिर व मठ की संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है। इसका संरक्षण और संवर्धन सरकार का दायित्व है। हमारे पूर्वजों ने जिस उद्देश्य से मंदिर, मठ या मस्जिद के लिए जमीन दान दी थी, उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। उक्त बातें अपने विभागीय योजनाओं के समीक्षात्मक निरीक्षण करने पूर्णिया पहुंचे बिहार सरकार के विधि एवं गन्ना उद्योग विभाग मंत्री विभाग प्रमोद कुमार ने सर्किट हॉउस में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कही। धार्मिक न्यास बोर्ड ने फैसला लिया कि राज्य के सभी जिलों में भूमि का सर्वे किया जा रहा है। इष्टदेव के नाम पर किए गए भूमि का नाम भी इस सर्वे में अंकित किया जाना है। हर जिले में एक नोडल पदाधिकारी के द्वारा एक महीने के अंदर ऐसी सभी भूमि का चिह्नित किया जाना है। जिलों में अपर समाहर्ता को बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड की परिसंपत्तियों की जांच-पड़ताल के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन को चिह्नित कर जहां जमीन अतिक्रमित है, वहां उसे अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार पहला राज्य है, जहां इथेनॉल नीति बनाई गई है। उद्योग विभाग के प्रयास से कई निवेशक का रुख इथेनॉल के प्लांट लगाने के लिए हो रहा है। बिहार में इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में काफी निवेशक आएंगे। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में गन्ना का भी उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को गन्ने का अधिक मूल्य मिल सकेगा। प्रेस वार्ता में मंत्री प्रमोद कुमार के साथ सदर विधायक विजय खेमका, जिला परिषद अध्यक्ष क्रांति देवी, प्रवक्ता दिलीप कुमार दीपक एवं जिला मीडिया प्रभारी सुमित प्रकाश उपस्थित थे।

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