समीक्षा:थाना स्तर पर जनता दरबार की लंबित रिपोर्ट को तीन दिन में करें अपलोड : जिलाधिकारी

पूर्णिया7 दिन पहले
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समाहरणालय सभागार में टास्क फ़ोर्स के साथ बैठक करते जिलाधिकारी। - Dainik Bhaskar
समाहरणालय सभागार में टास्क फ़ोर्स के साथ बैठक करते जिलाधिकारी।
  • जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मद्य निषेध, भू-विवाद और खनन टास्क फोर्स की बैठक
  • डीएम की बैठक में मत्स्य संपदा योजना 2022-23 के कार्ययोजना को मिली मंजूरी

बनमनखी अनुमंडल के तीनों थानाध्यक्ष वैसे मामले जिसका थानास्तर पर निष्पादन नहीं हो रहा है, उसके लिए एसडीपीओ की साथ बैठक कर मामले का निष्पादन कर विधि व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। उक्त निर्देश डीएम राहुल कुमार ने शुक्रवार समाहरणालय सभागार में मद्य निषेध, भू विवाद व खनन टास्क फोर्स की बैठक के दौरान दिया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने थाना स्तर पर आयोजित जनता दरबार की बैठक की भी समीक्षा की। समीक्षा के दौरान डगरुआ प्रखंड में 35, बैसा में 41 बैठक की कार्रवाई अपलोड मिली। धमदाहा अनुमंडल के मीरगंज थाना में मात्र 3 बैठक, भवानीपुर में 6,केनगर में 5, रुपौली व टीकापट्टी में 13-13 बैठक आयोजित हुए हैं।जिलाधिकारी ने पूर्व में करवाए गए सभी बैठक की रिपोर्ट को 3 दिनों के अंदर पोर्टल पर अपलोड करवाने का निर्देश दिया। मद्य निषेध अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि हाल में ही जिले में वाहन की नीलामी की गई है। जिले में अभी भी 110 वाहनों की नीलामी होनी है। वाहनों की नीलामी आगामी 7 व 8 फरवरी को होनी है। वाहनों के नीलामी की सूचना प्रकाशन के लिए भेजी गई है।जिलाधिकारी ने उत्पाद अधीक्षक को मद्य निषेध का कड़ाई से पालन करवाने के लिए विदेशी शराब की जब्ती के साथ-साथ देसी शराब कारोबारियों पर कड़ाई करने के लिए लगातार छापेमारी करने और देसी शराब बनाने की भट्ठी को नष्ट करने का निर्देश दिया।साथ ही साथ जब्त शराब के विनष्टीकरण के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।

135 वाहनों से 93 लाख का जुर्माना वसूला
खनन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में खनन विभाग के द्वारा पकड़ी गई 135 वाहनों से 93 लाख का जुर्माना वसूला गया है। जो निर्धारित लक्ष्य का 80 प्रतिशत है। जिलाधिकारी ने खनन पदाधिकारी को शेष 20 प्रतिशत लक्ष्य को दो माह के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक के दौरान अपर समाहर्ता, सदर एसडीओ, उत्पाद अधीक्षक, खनन पदाधिकारी व अन्य अधिकारी मौजूद थे। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी एसडीओ, सीओ थानाध्यक्ष आदि जुड़े हुए थे।

मत्स्य संपदा योजना के तहत मिले 77 आवेदन को मिली मंजूरी, सात को किया गया रद्द

पूर्णिया | जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2021 -22 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 77 आवेदनों को स्वीकृति दी गई है।जबकि आवेदन की आहर्ता पूरा नहीं होने के कारण से 7 आवेदनों को रद्द कर दिया।उक्त निर्णय समाहरणालय सभागार में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2022-23 के कार्ययोजना को लेकर आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया।बैठक के दौरान जिला मत्स्य पदाधिकारी लालबहादुर साफी ने जानकारी देते हुए बताया कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभुक आधारित योजना का क्रियान्वयन किया जाता है।जिसमें लाभुकों के लिए थ्री व्हीलर, टू व्हीलर और साइकिल और आइस बॉक्स अनुदानित मूल्य पर दिया जाता है। इसके अलावा बायो फ्लैक्स तकनीक के माध्यम से मछली पालन, मछली बीज पालन, सजावटी मछली बीज प्रोड्क्शन, फीड मिल की स्थापना, विक्रय केंद्र निर्माण, जलाशय निर्माण समेत अन्य योजनाओं शामिल हैं।उन्होंने बताया कि विभिन्न योजनाओं के तहत जिले में कुल 84 ऑनलाइन आवेदन मिले थे।जिसमें से 77 आवेदन को मंजूरी मिली है।शेष 7 आवेदन को रद्द कर दिया गया है। बैठक के दौरान मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2022-23 के कार्ययोजना को मंजूरी दी गई। जिलाधिकारी ने योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करवाने का निर्देश दिया ताकि प्रखंड स्तर पर और ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को योजनाओं की जानकारी हो और वे इसका लाभ उठा सकें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लेकर आयोजित बैठक के दौरान डीडीसी मनोज कुमार, जिला मत्स्य पालन पदाधिकारी, केवीके की प्रधान वैज्ञानिक सीमा कुमारी, एलडीएम् व अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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