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निर्देश:खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा कराएं

सहरसा\मधेपुरा9 दिन पहले
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  • यूजीसी के चेयरमैन ने वीसी के जरिए बीएन मंडल विवि सहित अन्य विवि के कुलपतियों के साथ की बैठक

बीएन मंडल विश्वविद्यालय सहित राज्य के अन्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ मंगलवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के चेयरमैन प्रो. धीरेंद्र पाल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक में चेयरमैन ने कहा कि 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यूजीसी ओर से विवि और महाविद्यालयों को अनुदान निर्गत किया गया था। लेकिन अब तक अधिकांश महाविद्यालयों के द्वारा यूजीसी को उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं भेजा गया। उन्होंने कुलपतियों से विवि के संबंधित कॉलेजों से खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अविलंब जमा करवाने को कहा है। साथ ही यह भी कहा कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा नहीं करने वाले कॉलेजों के साथ हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाए। इस दौरान विवि व महाविद्यालय के विकास से संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में वित्तीय परामर्शी सुरेश चंद्र दास भी मौजूद रहे।

41 महाविद्यालयों ने नहीं जमा किया है उपयोगिता प्रमाण-पत्र
ज्ञात हो कि यूजीसी बिहार के सभी महाविद्यालयों को पंचवर्षीय योजना के तहत विभिन्न स्तरों के विकास के लिए अनुदान निर्गत करती है। इसी क्रम में 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) में अविभाजित बीएनएमयू के 41 महाविद्यालयों को अनुदान निर्गत किया गया था। जिसमें बीएनएमयू के 22 और पूर्णिया विवि के 19 कॉलेज शामिल हैं। इन महाविद्यालयों ने न तो समय पर अनुदान का उपयोग किया और अगर किया भी तो यूजीसी को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं उपलब्ध कराया। अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर जमा नहीं किए जाने पर यूजीसी ने सख्त रवैया अपनाया है। यूजीसी के सचिव प्रो. रजनीश जैन ने आठ फरवरी को पत्र के माध्यम से सभी कुलपतियों को ऐसे कॉलेजों के खिलाफ अपने स्तर से उचित कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध भी किया था। इसमें महाविद्यालयों में कितनी राशि अनुदान के रूप में भेजी गई, कितने का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ एवं आज की तिथि में कितनी राशियां अप्रयुक्त अवशिष्ट हैं, इसकी जानकारी मांगी गईं थी। वित्तीय परामर्शी सुरेश चंद्र दास ने बताया कि 13 फरवरी को भागलपुर में इस मामले को लेकर समीक्षा बैठक हुई थी। । विवि ओर से संबंधित प्राचार्यों को निर्देश दिया जा रहा है कि वे अपने-अपने महाविद्यालयों की 11 वीं एवं 12वीं योजना के तहत कुल प्राप्त अनुदान की अद्यतन स्थिति से विवि को अवगत कराएं।

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