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फर्जीवाड़ा:एग्रीमेंट में 12 वार्डों का टेंडर, जांच रिपोर्ट में 9 का ही किया जिक्र एसडीएम ने कहा - ईओ और प्रधान सहायक ने दी झूठी जानकारी

सुपौल|बिष्णु गुप्ता8 दिन पहले
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  • निर्मली नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ जांच में तथ्य छिपा अधिकारियों ने भेजी गलत रिपोर्ट
  • 4 लाख वाले को हटाया, 7 लाख वाले को नहीं देकर 11 लाख वाले को दिया है टेंडर
  • जांच रिपोर्ट में ज्यादा दर पर दूसरी एजेंसी को काम देने का भी जिक्र

निर्मली नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) डॉ. जनार्दन प्रसाद वर्मा के खिलाफ वित्तीय अनियमितता, मनमानी व विभिन्न योजनाओं में लापरवाही और गड़बड़ी संबंधित आरोप को लेकर डीएम के आदेश पर डीडीसी द्वारा गठित जांच टीम के अधिकारियों ने तथ्य छिपाकर डीडीसी को गलत रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट व तत्कालीन एनजीओ कोसी केयर फाउंडेशन, पिपराखुर्द के साथ नपं द्वारा किए गए एग्रीमेंट कॉपी के आधार पर जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। 5 जनवरी को डीडीसी को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में कोसी केयर फाउंडेशन, पिपराखुर्द को 9 वार्डों में डोर-टू-डोर कार्य हेतु 4.70 लाख प्रतिवेदित किया गया है। जबकि 12 वार्डों के लिए डोर-टू-डोर कार्य के लिए 2 लाख 29 हजार 800 रुपए व 10 वार्डों में सफाई, नालों की उड़ाही व कचरा डंप करने के लिए 2 लाख 30 हजार रुपए, कुल-4 लाख 59 हजार 800 रुपए में कोसी केयर फाउंडेशन, पिपराखुर्द के साथ दो अलग-अलग एग्रीमेंट ईओ द्वारा किया गया था। हालांकि जांच रिपोर्ट में उल्लेख है कि टेंडर से पूर्व निर्धारित दर 4.70 लाख प्रति माह की तुलना में इस टेंडर द्वारा काफी अधिक दर 11 लाख 31 हजार 707 रुपए निर्धारित की गई है। लिहाजा, इस टेंडर के पीछे बड़ा घोटाला होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है।

जांच में शुरुआत से ही खेल, 7 दिनों में देनी थी रिपोर्ट, 26वें दिन जांच को पहुंची टीम
कई लोगों की शिकायत पर डीएम ने डीडीसी को जांच कराने का जिम्मा सौंपा था। 10 दिसंबर को डीडीसी ने नपं ईओ के खिलाफ तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की थी। इसमें निर्मली एसडीएम, जिला कोषागार पदाधिकारी व जिला योजना पदाधिकारी थे। आदेश पत्र में 7 दिनों में संबंधित जांच के बाद डीएम को रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन जांच टीम में शामिल अधिकारी 26वें दिन नपं कार्यालय जांच करने पहुंचे। लगभग 3 घंटे तक नपं कार्यालय में अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच की गई थी।

स्थायी जमादार और सफाईकर्मी समेत 7 को अलग से प्रतिमाह ~2 लाख भुगतान
नपं में 6 सफाईकर्मी व 1 जमादार स्थायी हैं। इनसे एनजीओ के अधीन काम लिया जा रहा है, लेकिन नपं कार्यालय द्वारा लगभग 2 लाख रुपए का भुगतान अलग से किया जा रहा है। कोसी केयर फाउंडेशन द्वारा नगर के 12 वार्डों में 4.60 लाख में संबंधित काम हो रहा था। जिसे हटाकर 11.31 लाख वाले को टेंडर दे दिया गया। पूर्व एनजीओ के साथ ईओ द्वारा एग्रीमेंट व टेंडर में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिए प्रति 1 वार्ड की दर से 19150 रुपए, सड़क व नाली सफाई के लिए प्रति 1 वार्ड की दर से 23 हजार रुपए निर्धारित भुगतान किया जा रहा था।

डीडीसी को भेजी जाएगी संशोधित जांच रिपोर्ट
जांच में ईओ व प्रधान सहायक रामकुमार सिंह द्वारा तथ्य छिपाकर झूठी जानकारी दी गई थी। इस कारण जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी मिली है। ईओ व प्रधान सहायक पर कार्रवाई होगी। डीडीसी को संशोधित जांच रिपोर्ट भेजी जाएगी।
-नीरज नारायण पांडेय, एसडीएम

11.32 लाख वाले अवैध एनजीओ को दिखाया वैध
जांच रिपोर्ट में बताया कि 4 कंपनियों ने टेंडर डाला था। इसमें जीवन ज्योति सौताडीह, बांका, कल्पतरु कंस्ट्रक्शन प्राइवेट इंजीनियरिंग बसर्विस, बाबू टोला बांका, मेसर्स राठौर व विश्वजीत इंफ्रा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड पटना व सीबीएस फैसिलिटीज मैनेजमेंट पटना नामक एनजीओ हैं। इसमें जीवन ज्योति व कल्पतरु कंस्ट्रक्शन बांका द्वारा अपलोड साक्ष्य को अपढ़नीय बताते हुए अयोग्य घोषित किया गया। सीबीएस फैसिलिटीज मैनेजमेंट पटना द्वारा संलग्न कागजात में प्रस्तुत लेवर लाइसेंस ग्रामीण कार्य विभाग में कार्य करने के लिए मान्य है, लेकिन नपं निर्मली की सशक्त स्थायी समिति द्वारा दो निविदादाताओं को वैध करार देकर दूसरे को टेंडर देने के उद्देश्य से नगर क्षेत्र में उस एनजीओ को मान्य रखते हुए तकनीकी रूप से योग्य करार दे दिया गया। बता दें फर्जीवाड़े के तहत मेसर्स राठौड़ व विश्वजीत इंफ्रा डेवलपमेंट पटना को 11 लाख 31 हजार 707 रुपए में टेंडर दे दिया गया।

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