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बैठक:एक स्थान पर तीन साल से ज्यादा समय से कार्यरत कार्यपालक सहायक हटेंगे

गया16 दिन पहले
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  • सुविधाओं की जानकारी देने को सभी आरटीपीएस काउंटरों पर लगेगा नया साइनेज

आरटीपीएस के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्रों को बनवाने की सुविधा और लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत गुणवत्तापूर्ण आदेश पारित करने के संबंध में डीएम अभिषेक सिंह ने आवश्यक निर्देश दिए। शनिवार को कलेक्ट्रेट में सभी पीजीआरओ के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने सभी आरटीपीएस काउंटर पर नया साइनेज लगाने का निर्देश दिया ताकि सरकार की नई योजना, राशन-कार्ड और आरटीपीएस संबंधी ऑनलाइन की सुविधा की जानकारी लोगों को प्राप्त हो सके।
डीएम ने पीजीआरओ (लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी) को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्र अंतर्गत कम से कम माह में एक बार आरटीपीएस काउंटर का निरीक्षण अवश्य करें। बड़े अनुमंडल के पीजीआरओ डेढ़ माह में एक बार आरटीपीएस काउंटर का निरीक्षण अवश्य करें। साथ ही दोषी पदाधिकारियों से जुर्माना की रिकवरी होने और लंबित मामलों की जानकारी प्राप्त करने का आदेश भी दिया।
शिकायतकर्ता के पक्ष में नहीं होगी तीसरे अन्य व्यक्ति की दखलअंदाजी

जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिया कि लोक शिकायत के मामले में किसी मिडिल मैन को फटकने न दें। शिकायतकर्ता के पक्ष में तीसरे अन्य व्यक्ति की दखलअंदाजी किसी भी रूप में ना होने दें। केवल शिकायतकर्ता मामले को लेकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नरेश झा सहित अन्य अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी और जिला जन-संपर्क पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

अधिक समय पदस्थापित कार्यपालक सहायकों के ट्रांसफर का आदेश
इस बैठक में डीएम ने निर्देश दिया कि जिन आरटीपीएस काउंटर पर कार्यपालक सहायक का पोस्ट खाली है, उसे चिन्हित कर शीघ्र भरें। साथ ही एक स्थान पर 3 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कार्यपालक सहायकों के ट्रांसफर को कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया है। आरटीपीएस को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आवश्यक निर्देश देते हुए सभी पीजीआरओ को निर्देश दिया गया कि वे अपने निरीक्षण के क्रम में देखें कि दाखिल खारिज संबंधी कितने पुराने मामले हैं और उनका निराकरण करवाने का प्रयास करें।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से संबंधित पारित आदेश की गुणवत्ता पर अवश्य ध्यान दें। साथ ही टाइम लाइन के अंदर मामलों का निष्पादन करें। कहा कि समय पर पारित आदेश का अनुपालन होने से अपील संबंधी मामलों की संख्या कम होगी। पारित आदेश को शीघ्र अपलोड करने का आदेश दिया गया।

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