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पहल:केंद्र सरकार के डेस्टिनेशन मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कांफ्रेंस एंड एक्जीबिशन स्कीम से बढ़ेगा ऑफ सीजन टूरिज्म

गयाएक महीने पहले
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ऑफ सीजन में टूरिज्म बढ़ाने को केंद्र ने की है पहल, जारी किया सर्कुलर, स्थानीय व्यवसाय को फायदा। - Dainik Bhaskar
ऑफ सीजन में टूरिज्म बढ़ाने को केंद्र ने की है पहल, जारी किया सर्कुलर, स्थानीय व्यवसाय को फायदा।

पर्यटन मंत्रालय ने बोधगया में लीन अर्थात ऑफ सीजन में टूरिज्म बढ़ाने को एक बार फिर कवायद शुरू की है। इस बार मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कांफ्रेंस एंड एक्जीबिशन स्कीम शुरू किया गया है। इस संदर्भ में मंत्रालय के सचिव ने 25 अक्टूबर 2021 को पत्र जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर बोधगया सहित वाराणसी, आगरा, खजुराहो व हम्पी के लिए इस स्कीम को लागू कर ऑफ सीजन टूरिज्म बढ़ाने की पहल की गई है।

इसके तहत केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, पब्लिक सेक्टरों को इन जगहों पर डेस्टिनेशन कांफ्रेंस, सेमिनार, एक्जीबिशन व मीटिंग्स करने का निर्देश दिया है, ताकि ऑफ सीजन में भी टूरिज्म आधारित व्यवसाय हो सके। पहले भी मंत्रालय ने बौद्ध श्रद्धालुओं को ऑफ सीजन में आकर्षित करने की योजना 2014 में बनाकर अमल का प्रयास किया था। बोधगया में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अपर सचिव के साथ फरवरी 2016 में एक बैठक भी हुई थी, लेकिन क्रियान्वित न हो सका।

ऑफ सीजन के हैं छह माह
बोधगया में अप्रैल से सितंबर तक पर्यटन की दृष्टि से लीन या ऑफ सीजन कहलाता है। यह समय अनुत्पादकारी माना जाता है, मतलब इन दिनों पर्यटक बोधगया नहीं आते। व्यवसाय मंदा हो जाता है या ठप रहता है। होटलें खाली रहती है। इसलिए 2014 में बोधगया में फेस्टिवल और स्पिरिचुअल रिट्रीट का आयोजन कर विदेशी व देशी पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना बनी।

50 फीसदी वहन करती है सरकार
कुल खर्च का 50 फीसदी केंद्र सरकार वहन करती। बौद्ध मठों को योजना बनाकर राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र के पास भेजना था। केंद्र सरकार तीन से 10 दिनों के आयोजन के लिए 10 लाख रुपए, 11 से 20 दिनों के लिए 15 लाख रुपए व 21 से 30 दिनों के लिए 20 लाख रुपए का आवंटन देती। केंद्र सरकार एक पर्यटन स्थल पर अधिकतम एक करोड़ 20 लाख रुपए
खर्च करती।

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