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आवेदन सुस्त:20 दिनों में हुई 1732 रजिस्ट्री, 8.76 करोड़ राजस्व संग्रह

गया सदर8 दिन पहले
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जिला निबंधन कार्यालय में इन दिनों चहल पहल बढ़ गई है। लॉकडाउन में छूट के साथ ही दुकान, जमीन, फ्लैट, मकान की खरीद बिक्री व अन्य मामलों के निबंधन में काफी तेजी आई है। जुलाई माह में महज 20 दिन में ही जिला निबंधन कार्यालय ने 8.76 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया है। निबंधन के लिए आए 1732 आवेदनों को रजिस्ट्री की गई है।

जबकि पिछले माह (जून) में 1451 निबंधन के बाद 8 करोड़ 5 लाख रुपए का राजस्व संग्रह किया गया था। रजिस्ट्री कार्यालय अफसरों की माने तो जमीन निबंधन के लिए सबसे ज्यादा आवेदन रूरल क्षेत्रों से आ रहे हैं। सरकार ने जमीन के मालिकाना हक के तहत रजिस्ट्री के साथ साथ दाखिल खारिज आवेदन एक साथ होने की व्यवस्था की है।

लेकिन यह प्रक्रिया काफी सुस्त है। सुओ मोटो म्यूटेशन के तहत दाखिल खारिज के आवेदन रजिस्ट्री के मुकाबले महज 10 से 15 फीसदी ही है। काफी संख्या में लोगों को दाखिल खारिज के लिए पूर्व की तरह ऑनलाइन प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ रहा है। जिला अवर निबंधक प्रमोद कुमार ने बताया कि लॉकडाउन में छूट के साथ ही निबंधन मामले तेजी से बढ़े हैं। लॉकडाउन के कारण खासे प्रभावित रहा था। जिससे राजस्व संग्रह भी कम था। रजिस्ट्री के साथ साथ दाखिल खारिज के तहत आवेदन के मामले कम हैं।

एक से अधिक के नाम जमाबंदी में दाखिल खारिज समस्या
जमीन रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज के लिए उन्हीं लोगों का आवेदन अंचल कार्यालय को फॉरवर्ड किया जाता है, जिस रजिस्ट्री का जमाबंदी एक व्यक्ति के नाम पर है। जमाबंदी एक से अधिक के नाम होने से उन्हें पूर्व की तरह ही ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ रहा है। या संबंधित अंचल के आरटीपीएस काउंटर से संपर्क करना पड़ता है। रजिस्ट्री के साथ उन्हीं लोगों का दाखिल खारिज आवेदन ऑनलाइन अंचल को फॉरवर्ड हो रहा है, जिसमें विक्रेता अकेले जमाबंदी धारक है।

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