प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में शनिवार को प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडेय ने प्रमंडल के सभी छह जिलों के डीएम, एडीएम के साथ राजस्व, भूमि विवाद, आपूर्ति, आवास, जन शिकायत, लोक शिकायत की समीक्षा बैठक की। डीआईजी संजय कुमार, एसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी तथा डीएसपी मुख्यालय भी उपस्थित थे। आयुक्त ने प्रत्येक शनिवार को अंचल एवं थाना स्तर पर आयोजित होने वाले जनता दरबार को कार्यशील करने का निर्देश देते हुए मामलों का गुणवत्तापूर्ण ढंग से निपटारे का आदेश दिया। जबकि परिवहन विभाग को चालान एवं जुर्माना वसूली करने का निर्देश दिया। मुंगेर डीएम ने गंगटा सड़क के चैड़ीकरण और खड़गपुर-तारापुर बाईपास बनाने की चर्चा की। आयुक्त ने राजस्व संग्रह की समीक्षा के क्रम में दाखिल खारिज, परिमार्जन पर कहा कि आवेदन के अस्वीकृत करने का ठोस कारण होना चाहिए। प्रक्रिया बिन्दु या कागजात की कमी पर अस्वीकृति मान्य नहीं है। इस क्रम में जमुई और लखीसराय में अस्वीकृति के ज्यादा मामले सामने आए। सीओ को निर्देश देते हुए कहा कि आवेदन के निष्पादन के लिए औसतन दिनों में कमी लाए। अर्थात 20-25 दिन में डिस्पोजल कर देना है। इसके अलावा भू-लगान वसूली में भी वृद्धि करने, सैरात की बंदोबस्ती से वसूली को प्राथमिकता में रखने का निर्देश दिया। ऑनलाइन एलपीसी में लंबित आवेदनों को शून्य करने, पीएम आवास योजना के तहत आवास विहीनों को भूमि उपलब्ध कराने तथा जल जीवन हरियाली योजना में विस्थापित भूमिहीन को भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।बैठक में डीआईजी संजय कुमार, डीएम लखीसराय संजय कुमार सिंह, डीएम जमुई अवनीश कुमार, डीएम खगड़िया आलोक रंजन घोष, डीएम मुंगेर नवीन कुमार, डीएम बेगूसराय अरविंद कुमार, डीएम शेखपुरा इनायत खां तथा सभी छह जिलों के एडीएम मौजूद थे।
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