समीक्षा बैठक:पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन चिह्नित करने का जिला पदाधिकारी ने दिया आदेश

मुंगेरएक महीने पहले
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संग्रहालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करते डीएम। - Dainik Bhaskar
संग्रहालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करते डीएम।
  • प्रत्येक पंचायत में 03-03 सामुदायिक शौचालय केन्द्र का हो रहा निर्माण, 72 निर्माणाधीन

जिला समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सभी अंचलाधिकारियों के साथ आयोजित इस बैठक में पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन चिह्नित करने का भी आदेश अंचलाधिकारी को दिया गया। साथ ही सभी अंचलों में खेल स्टेडियम बनाये जाने है। इसके लिए भी जमीन चिह्नित कर प्रस्ताव भेजने को कहा गया। ठोस तरल कचरा प्रबंधन में 38 पंचायतों का चयन किया गया है जिसमें 12 जमीन मिल गया है तथा कार्य भी किया जा रहा है। प्रखंड समन्वयक (स्वच्छता) सप्ताह में 02 दिन अंचलाधिकारी से मिलकर जमीन संबंधी समस्याओं का निपटान करेगे। आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए भी चिह्नित 15 जमीनों का उपयोग भवन बनाने में किया जा रहा है। प्रति पंचायत 03-03 सामुदायिक शौचालय केन्द्र बनाये जाने है। इसको लेकर अबतक 120 का निमार्ण कर दिया गया है तथा 72 निर्माणाधीन है। शेष में जमीन शीघ्र चिह्नित कर कार्य कराने का निदेश दिया गया है। अंचलाधिकारी स्तर पर सामुदायिक शौचालय के लिए तथा आवास योजना, पंचायत सरकार भवन में अनापत्ति प्रमाण लंबित है। जिसे शीघ्र देने का निदेश सभी अंचलाधिकारी को दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करें। इस दौरान जल निकाय क्षेत्रों में बसे लोगों को वहां से हटाने एवं पूर्नवासित हेतु नियमानुकूल कार्रवाई करने का निदेश दिया। लाभुकों को जमीन क्रय कर अन्य स्थानों पर बसाने को लेकर भी निर्देशित किया गया। संग्रामपुर में झीकुली रतनपुरा, असरगंज में सजुआ, तारापुर में जल निकाय क्षेत्र में लोग आवासित है। जल जीवन हरियाली अन्तर्गत जल निकाय जो अतिक्रमित है उसे अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में कार्य करने को कहा गया। वहीं पोर्टल पर इंट्री सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। इस दौरान बताया गया कि अब तक 57 जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। लोक भूमि अतिक्रमण मामले में नोटिस देकर अविलंब अतिक्रमण मुक्त कराने को कहा गया। अभियान बसेरा के तहत कई भूमिहीन लोगों को जिले में पर्चा दिया गया है। शेष बचे भूमिहीन परिवारों के बीच आगामी एक माह में पर्चा वितरित करने का निदेश दिया गया। हल्कावार ऑनलाइन दाखिल खारिज को शत-प्रतिशत करने का निदेश दिया गया। बैठक में अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अंचाधिकारी, डीसीएलआर आदि उपस्थित थे।

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