दिशा-निर्देश:आधार कार्ड के माध्यम से मजदूरी का किया जाए भुगतान

मुंगेर9 दिन पहले
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बैठक में शामिल प्रमंडलीय आयुक्त एवं अन्य अधिकारी। - Dainik Bhaskar
बैठक में शामिल प्रमंडलीय आयुक्त एवं अन्य अधिकारी।
  • प्रमंडल के सभी छह जिले के डीएम व डीडीसी के साथ बैठक कर की विकास योजनाओं की समीक्षा

प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडेय ने शनिवार को प्रमंडलीय सभागार में मुंगेर प्रमंडल के अधीन आने वाले सभी 6 जिलों के डीएम एवं डीडीसी के साथ बैठक कर जिले में चल रहे विकास योजनाओं की समीक्षा की। मनरेगा की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने कहा कि मनरेगा मजदूरों को मजदूरी का भुगतान आधार कार्ड के माध्यम से ही किया जाय। इसके साथ ही उन्होंने मनरेगा मजूदरों के जॉब कार्ड के अधार सीडिंग की भी समीक्षा की। जबकि मजदूरों के मांग के अधार पर मानव दिवस के सृजन की मासिक स्तर पर समीक्षा करने का निर्देश दिया।
गलत रुप से आवास स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने वालों पर करें कार्रवाई
पीएम आवास योजना की समीक्षा के क्रम में प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि आवास योजना के पंचायतवार स्वीकृत और अस्वीकृत आवास की सूची का जांच और सत्यापन अनिवार्य रूप से करें। जबकि गलत रूप से आवास को स्वीकृत या अस्वीकृत करने वालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना को लेकर मिलने वाले शिकायतों का त्वरित गति से अनुश्रवण और निवारण करने का निर्देश दिया।

अतिक्रमित जलनिकायों को शीघ्र मुक्त कराने का आदेश
उन्होंने पंचायतों में आरटीपीएस काउंटरों को सक्रिय बनाने तथा अतिरिक्त सोख्ता निर्माण, सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार, सौर ऊर्जा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डीआरसीसी आदि की भी समीक्षा की। जबकि अतिक्रमण मुक्त हो चुके जल निकायों का पुनः निरीक्षण एवं सत्यापन के अलावा अतिक्रमित जलनिकायों को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया। इस बैठक में मुंगेर डीएम नवीन कुमार, बेगूसराय डीएम रौशन कुशवाहा, शेखपुरा डीएम सावन कुमार, लखीसराय के प्रभारी डीएम निखिल धनराज निप्पणीकर, खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष, जमुई डीएम अवनीश कुमार, आयुक्त के सचिव जैनेन्द्र कुमार, उप निदेशक सूचना एवं जन संपर्क दिनेश कुमार आदि उपस्थित थे।

बंदोबस्त पदाधिकारियों के साथ की भू-सर्वेक्षण की समीक्षा
डीएम व डीडीसी की बैठक के बाद प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी 6 जिले के बंदोबस्त पदाधिकारियों के साथ भू-सर्वेक्षण के प्रगति की समीक्षा की। जिसमें उन्होंने कहा कि 31 जुलाई तक अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशन किया जाना है। इस क्रम में लखीसराय, खगड़िया तथा बेगूसराय के बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि एरियल एजेंसी द्वारा निर्धारित संख्या में सभी मानचित्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिससे क़िस्तवार कार्य अर्थात प्लाट नंबरिंग का कार्य होना संभव नहीं है। इस कारण से आगे के तमाम कार्य खानापूरी, प्रारूप प्रकाशन नहीं हो पा रहा है। इस पर आयुक्त ने विभाग से पत्राचार करने का निर्देश दिया। जबकि सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह शिविर और क्षेत्र भ्रमण कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया। इसके अलावा पाक्षिक रूप से अपने सहायक बंदोबस्त और विशेष सर्वेक्षण अधिकारी के साथ बैठक करने एवं एडीएम से समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में आयुक्त के सचिव जैनेन्द्र कुमार, उपनिदेशक जन संपर्क दिनेश कुमार एवं सभी छह जिले के बंदोबस्त पदाधिकारी उपस्थित थे।

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