बेनीपुर में कार्यशाला:फसल क्षति मुआवजा के लिए प्रक्रिया शुरू, 20 तक आवेदन कर सकते किसान

बेनीपुरएक महीने पहले
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बेनीपुर कर्पूरी सभा भवन में बेनीपुर एवं बिरौल अनुमंडल के सभी पैक्स अध्यक्षों के साथ बैठक करते डीएम। - Dainik Bhaskar
बेनीपुर कर्पूरी सभा भवन में बेनीपुर एवं बिरौल अनुमंडल के सभी पैक्स अध्यक्षों के साथ बैठक करते डीएम।

डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने कहा कि 10 नवंबर से शुरू हो रहे धान की अधिप्राप्ति में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। वे शुक्रवार को बेनीपुर कर्पूरी सभा भवन में बेनीपुर एवं बिरौल अनुमंडल के सभी पैक्स अध्यक्षों के साथ धान अधिप्राप्ति के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिले को 43000 मीट्रिक टन धान क्रय करने का लक्ष्य रखा गया है। आवश्यकता पड़ने पर लक्ष्य को बढ़ाया भी जा सकता है। इसलिए उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को धान के उत्पादन के संबंध में स्थल निरीक्षण करवाकर प्रतिवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया। डीएम को पैक्स अध्यक्षों ने चावल मिल मालिक और बिहार राज्य खाद्य निगम की मनमानी को बताया।

इसे डीएम ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को धान अधिप्राप्ति का नोडल पदाधिकारी बनाते हुए उन्हें शिकायत कक्ष स्थापित कर तत्काल मिलने वाली समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया।

किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं : विनय
विधायक विनय कुमार चौधरी ने धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य की बात बताते हुए कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उन्हें किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यास तूफान और बाढ़ से फसल क्षति होने के बावजूद किसानों ने हिम्मत नहीं हारी और अपने बूते धान की फसल लगाई इसलिए किसी भी किसानों को धान अधिप्राप्ति में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। साथ ही पैक्स अध्यक्षों एवं उपस्थित पदाधिकारियों को किसान को प्रमुखता देने का अनुरोध किया न कि बिचौलियों से लक्ष्य पूरा करने का मंसूबा रखने का।

किसानों को 48 घंटे के अंदर भुगतान मिलेगा
राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक पैक्स अध्यक्षों से प्राप्त शिकायत को दूर करते हुए कहा कि जिले में वर्तमान समय में 14 गोदाम कार्यरत हैं, उससे अधिक होने पर तत्काल पीडीएस को आवंटित कर दिया जाएगा। इससे धान या चावल रखने की कोई समस्या नहीं आएगी । साथ ही जिला सहकारिता प्रभारी पदाधिकारी ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार 10 नवंबर से धान क्रय किया जाना है और समय पर कैश क्रेडिट कर दी जाएगी जिससे कि किसानों को 48 घंटे के अंदर भुगतान किया जा सके। शुक्रवार से 20 नवंबर तक आवेदन लेने का समय निर्धारित किया गया।

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