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स्थानीय प्रखंड मुख्यालय परिसर में मनरेगा मजदूर सभा व खेत ग्रामीण मजदूर सभा के नेता व समर्थकों ने संयुक्त बैनर तले अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन और धरना दिया। इस दौरान 5 सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम बीडीओ को सौंपा गया।मनरेगा मजदूर संघ के जिला संयोजक गुड्डू मिश्रा ने कहा कि नीतीश सरकार और केंद्र में बैठी मोदी सरकार मनरेगा कानून और मनरेगा से मिलने वाले ग्रामीण गरीबों को रोजगार देने के प्रति गंभीर नहीं है। गरीबों मजदूरों कि योजनाओं को कूड़ेदान में फेंक चुकी है, इसके खिलाफ पूरे देश में मनरेगा मजदूरों को संगठित कर अंबानी अडानी के लिए काम करने वाली वाली मोदी सरकार के खिलाफ आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन होंगे।
उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि इसी साल में 100 दिन के बदले 200 दिन कम से कम काम देने की गारंटी किया जाए। खेत व ग्रामीण ग्रामीण व ग्रामीण मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष संजय राम ने कहा कि मनरेगा कानून कहता है कि जिस राज्य में जो न्यूनतम मजदूरी होगी, वहीं मजदूरी मनरेगा मजदूरों को दिया जाएगा। बिहार में न्यूनतम मजदूरी 292 है, किंतु नीतीश सरकार मनरेगा मजदूरों को 197 रुपए दे रहीं है। यह कानून न्यूनतम मजदूरी कानून का घोर उल्लंघन है। राजेंद्र राम रामाकांत माली भोजराम,जोखन मियां, संजय साह आदि नेताओं ने भी सभा को संबोधित किया।
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