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आरोप:नया कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है : सुनील

बेतिया8 दिन पहले
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तीनों कृषि कानून, बिजली बिल रद्द करने, सभी धान की एमएसपी यानी 1888 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदने, गन्ना का 400 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य घोषित करने व गन्ना का बकाया का भुगतान करने की मांग लेकर शनिवार को चौथे दिन भी समाहरणालय पर अनिश्चित कालीन धरना जारी रहा। भाकपा-माले राज्य कमेटी सदस्य सुनील कुमार यादव ने कहा कि उनके तीनों कृषि क़ानून असंवैधानिक हैं। ये कृषि क़ानून डेथ वारंट हैं कृषि व किसान के लिए।

कार्पोरेट घरानों के लिए तोहफा है मोदी सरकार के मंत्री किसानों के साथ वार्ता में कह रहे हैं कि कानून रद्द नहीं होगा, किसानों को जाना है तो सुप्रीम कोर्ट जाए, किसान संगठनों ने एकमत होकर कह दिया है हम कोर्ट नहीं जाएंगे। खेदन दास, सतन साह, प्रकाश माझी, बेहरा पंचायत के मुखिया दीपक शर्मा, भोला मियां, महम्मद तनजिर आलम, बिनोद कुशवाहा, खुर्शीद आलम, हारून गद्दी, जानमहम्द,आदि लोगों ने किसान विरोधी काला कानून को रद्द करने की मांग किया, जबतक कानून रद्द नहीं होगा तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा।

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