आक्रोश / संबद्ध कॉलेज संघर्ष समिति ने सरकार काे चेताया, वेतनमान नहीं मिला ताे चुनाव में भुगतना पड़ेगा परिणाम, 2020 तक के अनुदान का हाे भुगतान

Affiliated College Struggle Committee warns the government, salary scale is not available and will have to suffer in the election result, payment of grant till 2020
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Affiliated College Struggle Committee warns the government, salary scale is not available and will have to suffer in the election result, payment of grant till 2020

दैनिक भास्कर

Jul 01, 2020, 04:00 AM IST

दरभंगा. संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति के तत्वावधान में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में मंगलवार को धरना-प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर एक सभा हुई जिसकी अध्यक्षता डॉ. राम मोहन झा ने की। संबद्ध कॉलेजों एवं शिक्षाकर्मियों की दुर्दशा के लिए बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए चेतावनी भरे लहजे में नेताओं ने कहा कि अगर हमारी सभी समस्याओं को निदान नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भुगतना होगा। डॉ. झा ने कहा कि 2020 तक का अनुदान तत्काल एकमुश्त सरकार भुगतान करे। इसके साथ ही 2021 से सभी को वेतनमान दिया जाए। महाविद्यालय के आंतरिक स्रोत से तत्काल 70 प्रतिशत भुगतान सभी शिक्षाकर्मियों को किया जाए।

ओएमआर शीट पर परीक्षा का प्रस्ताव खारिज करे विश्वविद्यालय 
कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. उदय शंकर मिश्र ने कहा कि ओएमआर शीट से परीक्षा लेने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय तत्काल रद्द करे। कोरोना काल में मानवीय आधार पर बिहार सरकार वित्त रहित कर्मियों पर मानवीयता दिखलाए। यह सरकार हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। बिहार में सैकड़ों की संख्या में प्रत्येक साल वित्त रहित शिक्षाकर्मियों  की मृत्यु अर्थाभाव के कारण हो जाती है। उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती। मानवीय आधार पर बिहार सरकार तत्काल महाविद्यालय का अधिग्रहण करे या घाटा अनुदान दे। एलएनएमयू पीजी संस्कृत के शिक्षक डॉ. जय शंकर झा ने आंदोलनकारी को अपना समर्थन देते हुए कहा कि  बिहार सरकार न्यूनतम मजदूरी एक मजदूर को दिलाने की बात कहती है।

जबकि, भारत सरकार जो मजदूरी नहीं देता है उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करती है। डॉ. शिव शंकर यादव, प्रो. ज्योति रमण झा, अंजनी कुमार सिन्हा, प्रो. संतोष कुमार झा, प्रो. तरुण कुमार मंडल, डॉ. कुशेश्वर सहनी, डॉ. मदन कुमार यादव, प्रो. सुनील कुमार मिश्र, प्रो. रामानंद ठाकुर, प्रो. राम लखन प्रसाद सिंह, राज कुमार राम, प्रो. पवन कुमार भगत, प्रो. नुरुल्लाह अंसारी, एसएस वसी अहमद कमाल, रतन कुमार साहनी, प्रो. नरेश राम, प्रो. एसएस पाठक, प्रो. आनंद कुमार झा, प्रो. प्रभात कुमार चौधरी, प्रो. कृष्ण मोहन झा, जगदीश चौधरी, रामा शंकर साहनी, डॉ. सुरेश राम, प्रो. नवीन कुमार मिश्रा आदि ने संबद्ध कॉलेज को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाया। बाद गवर्नर के नाम से एक बृहद ज्ञापन कुलपति समर्पित किया गया।

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