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आक्रोश:केंद्र व राज्य सरकार किसान विरोधी नीति अपनाकर किसानों को प्रताड़ित कर रही है

दरभंगा13 दिन पहले
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  • किसानों की मांगों को लेकर किसान सभा ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने किया प्रदर्शन

अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले राष्ट्रीय आवाह्न पर संगठन के जिला परिषद द्वारा सैकड़ों किसान के साथ सोमवार को किसान के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी के नेतृत्व में लहेरियासराय में प्रदर्शन किया गया। किसान पोलो मैदान स्थित धरना स्थल से जुलूस के शक्ल में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए लोहिया चौक, लहेरियासराय टावर होते हुए कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर पहुंचे। वहीं, जुलूस आईजी कार्यालय के सभा में तब्दील हो गई। जहां संगठन के जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी की अध्यक्षता में एक सभा हुई। जिसे संबोधित करते हुए जिला के किसान नेता सह सीपीआई के जिला सचिव नारायण जी झा ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किसान विरोधी नीति अपनाकर किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है एवं ठगा जा रहा है।

5 जून 2020 को किसान विरोधी पारित अध्यादेश जिसमें कृषि उपज एवं वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन व सुविधा अध्यादेश 2020, मूल्य बंदोबस्ती एवं सुविधा किसान सेवा अध्यादेश तथा आवश्यक वस्तु कानून 1955 में संशोधन अध्यादेश तथा बिजली बिल अध्यादेश 2020 है जो किसान विरोधी है। उसे सरकार वापस लें। डीजल के दाम में वृद्धि, पर्यावरण नियमों में परिवर्तन, मुक्त व्यापार संधियों जिसमें आरसीपी सहित किसानों की कर्ज मुक्ति, 10000 रुपए मासिक पेंशन सीटू के आधार पर लागत का डेढ़ गुना दाम तथा प्रीमियम मुक्त क्षेत्र के आधार पर सभी फसलों का बीमा योजना लागू करने के साथ ही दरभंगा के 2020 के बाढ़ से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं के निदान एवं बाढ़ के स्थाई निदान किया जाए।

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केंद्र और राज्य सरकार किसान मजदूर विरोधी : तमन्ने

वहीं, किसान सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष वह सिंहवाड़ा सीपीआई के अंचल सचिव अहमद अली तमन्ने ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसान मजदूर विरोधी है। सरकार कोरोना और बाढ़ जैसे आपदा में पूरी तरह विफल रही है। सरकार के द्वारा बाढ़ के स्थाई निदान पर कोई भी पहल नहीं करना काफी निंदनीय है। अब लोग समझ चुके हैं कि बाढ़ प्राकृतिक आपदा न होकर सरकार के द्वारा सुनियोजित आपदा है। सरकार के द्वारा पारित तीनों अध्यादेश को वापस लेने की मांग की।

साथ ही कोसी कमला एवं बागमती नदी के उद्गम स्थल पर हाई डैम का अविलंब निर्माण की मांग किया। 60 वर्ष से ऊपर के किसानों को10000 मासिक पेंशन देने की मांग की। मौके पर सभा को किसान सभा के जिला सचिव रामनरेश राय, किसान नेता वरुण कुमार झा, मणिकांत झा, शैलेंद्र मोहन ठाकुर, एआईवाईएफ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू मिश्रा, एआईएसएफ के जिला सचिव शरद कुमार सिंह, विद्या देवी, श्यामा देवी, पैक्स अध्यक्ष पंकज चौधरी, गोदाईपट्टी के पैक्स अध्यक्ष, चुलहाई दास, सुधीर राय जिला परिषद सदस्य नवी हसन कारी आदि ने सं‍बोधित किया।

डीएम को दिया आंदोलन करने की चेतावनी
सहकारिता फसल बीमा योजना से एलपीसी की अनिवार्यता समाप्त करने, गोदाईपट्टी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पर हनुमाननगर बीडीओ द्वारा किया गया झूठा मुकदमा वापस लेने वही वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन धारियों की अविलंब भुगतान के साथ-साथ छूटे हुए व्यक्ति को भी नाम जोड़ कर अविलंब भुगतान करने की, वही बाढ़ से भवन की क्षति और जो पेड़ सुखे है उसका सर्वे करवाकर उसका भुगतान अविलंब किया जाए आदि की मांग उन्होंने जिला अधिकारी के द्वारा बिहार सरकार से किए है।

उन्होंने डीएम को चेतावनी देते हुए कहा कि उक्त मांगों पर गंभीरता से विचार कर किसानों को उक्त समस्याओं से मुक्त अविलंब अगर नहीं किया जाएगा तो किसान सभा चरणबद्ध आंदोलन के लिए विवश होंगे। जिसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी। वहीं, मौके पर उपस्थित सीपीआई नेता विश्वनाथ मिश्र ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसान मजदूर छात्र नौजवान मिलकर नीतीश मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अब सभी वर्ग के लोग जाग चुके है।​​​​​​​

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