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चार विभागों को जिम्मेदारी:असिंचित खेतों में 100 दिनों के अंदर होगी सिंचाई व्यवस्था

दरभंगा6 दिन पहले
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  • प्रखंड स्तर पर जल संसाधन विभाग को सौंपा काम

मुख्यमंत्री सात निश्चय पार्ट 2 की योजना के तहत हर खेत को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर सभागार में डीएम डॉ. त्यागराजन एस एम की अध्यक्षता में बैठक की गई। जिसमें जल संसाधन विभाग पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के अधीक्षण अभियंता निरंजन कुमार ने कहा कि इस योजना के लिए नोडल विभाग जल संसाधन विभाग को बनाया गया है। साथ ही चार विभाग जल संसाधन विभाग, लघु सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग एवं कृषि विभाग को इस योजना में शामिल किया गया है।

जिला एवं प्रखंड स्तर पर इन चारों विभागों की टीम कार्य कर रही है। प्रखंड स्तर पर कनीय अभियंता, जल संसाधन विभाग नोडल पदाधिकारी हैं। प्रखंड कृषि पदाधिकारी इस कार्यक्रम का अनुश्रवण करेंगे तथा नक्शे एवं अभिलेख प्रखंड कृषि कार्यालय में रखा जाएगा। असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने का काम होना है। डीएम ने बिजली विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं को इस कार्य में पूर्ण सहयोग देने का निर्देश दिए। असिंचित खेतों का सर्वे शुरू करने के दिन से लेकर 100 वें दिन तक उस क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था कर देनी है। इसके लिए सबसे पहले सतही जल नहर, आहर, पईन, चेक डैम एवं तालाब की उपलब्धता पर विमर्श किया जाएगा। उसके बाद ही भू गर्भ जल बोरिंग या उद्वह जल की व्यवस्था की जाएगी।

1096 राजस्व गांवों का किया जा चुका है सर्वे
लघु सिंचाई विभाग के कनीय अभियंता, विद्युत विभाग के कनीय अभियंता, कृषि समन्वयक एवं कृषि सलाहकार टीम के रूप में कार्य करेंगे। पहले चरण में पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर असिंचित क्षेत्र की पहचान की जाएगी। जिसे सिंचाई डिजिटल एप पर अपलोड किया जाएगा। कृषि विभाग की ओर से सिंचित क्षेत्र के लिए पूर्व में राजस्व ग्राम वार सर्वे कराया गया है। जिले के 18 अंचलों में 1247 राजस्व ग्राम हैं। इनमें से 1096 राजस्व ग्राम का सर्वे कृषि विभाग की ओर से किया जा चुका है। शेष राजस्व ग्राम का सर्वे किया जा रहा है। पूर्व के सर्वे के अनुसार जिले में 33 प्रतिशत असिंचित क्षेत्र हैं। बैठक में एडीएम विभूति रंजन चौधरी, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, डीएओ राधा रमण आदि मौजूद थे।

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