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दूरस्थ शिक्षा निदेशालय:दो सत्रों से एडमिशन बंद रहने से एक लाख छात्र प्रभावित

डाॅ. प्रीतम कुमार मिश्र | दरभंगाएक महीने पहले
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  • बीएड दूरस्थ मोड में क्वालीफाई कर चुके 4714 छात्रों को आज तक नहीं मिल सका न्याय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के बदले नियम से एलएनएमयू के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में दो शैक्षणिक सत्रों से नामांकन बंद है। जबकि, उच्च शिक्षा में देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। फिर भी यूजीसी ने ए ग्रेड वाले विवि में ही दूरस्थ मोड की पढ़ाई करने का संकल्प ले रखा है। ऐसे में पिछले वर्ष करीब एक लाख स्टूडेंट उच्च शिक्षा में नामांकन लेने से सिर्फ इस विवि में वंचित हो चुके हैं। इस तरह मगध आदि विवि में भी तत्काल नामांकन बंद है। दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो यानी देब ने विशेष परिस्थिति में ए ग्रेड नहीं रहने पर भी सिर्फ पीयू में नामांकन का आदेश दे रखा है।

दूसरी ओर साल 2020 में बीएड दूरस्थ मोड में 1000 सीट पर दाखिले के लिए 4714 छात्र क्वालीफाई कर चुके हैं। लेकिन, आज तक उन्हें उचित न्याय नहीं मिल सका है। इसके लिए प्रवेश परीक्षा के दौरान मगध विवि में व एलएनएमयू में 500-500 सीट बताया गया था। लेकिन, इस पर अभी तक नहीं तो नामांकन हो सका है। साथ ही छात्रों से अभी तक कुछ कहा नहीं जा रहा है। नामांकन के लिए क्वालीफाई कर चुके छात्र नित्य एडमिशन को लेकर टकटकी लगाए हुए हैं। अब विवि प्रशासन इसके लिए हाईकोर्ट गया है। फिलवक्त, सभी की नजर हाईकोर्ट पर टिकी हुई है।

जनप्रतिनिधियों की पहल भी नहीं आ सकी काम
डीडीई में नामांकन को लेकर सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधायक डॉ. अजय कुमार चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि प्रयास पटना से लेकर दिल्ली तक कर चुके हैं। विधान सभी में भी इसको लेकर आवाज उठाई गई है। फिर भी अभी तक इसका कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। हालांकि, बीएड रेगुलर मामले में हाईकोर्ट को 50 सीटों पर नामांकन देने के निर्णय से उत्साहित विवि प्रशासन न्यायालय जा चुका है। अब देखना है कि यूजीसी को बदले नियम की स्थिति में कोर्ट का क्या फैसला हाेता है।

हाईकोर्ट में अगले माह होगी सुनवाई : प्रो. अशोक कुमार मेहता यूजीसी के नये नियम से जुलाई 2020 व जनवरी 2021 सत्र में नामांकन नहीं हो सका है। इसमें बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम व एमएससी सहित बीलिस, एमलिस, एजुकेशन सहित बीएड दूरस्थ मोड में नामांकन बंद है। इससे अभी एक लाख से अधिक छात्र प्रभावित हो चुके हैं। इसलिए विवि प्रशासन हाईकोर्ट गया है। अगले माह 20 के बाद सुनवाई होगी। प्रो. अशोक कुमार मेहता, निदेशक, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

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