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भड़के शिक्षाकर्मी:अनुदान के लिए बार बार जांच अनुचित

दरभंगा4 महीने पहले
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  • 225 डिग्री कॉलेजों को अनुदान देने में नियमों को बदलने की खबर पर भड़के शिक्षाकर्मी

संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति के अध्यक्ष सह प्रदेश जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष डॉ. राम मोहन झा ने संबद्ध काॅलेजों में अनुदान के संबंध में बनाए गए नए नियम पर आपत्ति की है। उन्होंने कहा है कि संबद्ध कॉलेजों को अनुदान से वंचित करने के लिए सरकार कुचक्र रच रही। बार-बार जांच का पैतरा बदना अनुचित है। इस संकट काल में किसी को पीड़ा पहुंचाना मानवाधिकार को हनन करने जैसा है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के 225 संबद्ध डिग्री महाविद्यालय को अनुदान देने के पुराने नियम को बदले जाने से शिक्षा कर्मियों में आक्रोश है। बिहार राज्य उच्च शिक्षा विभाग इस तरह के कॉलेजों को कई बार जांच कर चुकी है। कितने ही बार विश्वविद्यालय के माध्यम से सारे कागजात भी जांच के बाद भेजा जा चुका है। उसी रिपोर्ट के आधार पर 2012 से 2017 तक के अनुदान देने संबंधी पत्र उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया था। साथ ही 31 मार्च तक अनुदान भुगतान करने की बात कहीं थी। अब फिर शिक्षा विभाग जांच के बाद अनुदान देने की बात कर रही है। यह काफी हास्यास्पद एवं खेद जनक है। अगर इस जांच समिति की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया गया तो विश्वविद्यालयों के माध्यम से अन्य बिंदुओं की जांच रिपोर्ट को भी निरस्त करना होगा। तब तो विवि की ओर से जारी सर्टिफिकेट पर भी सवाल उठने लगेंगे। इस सब का अनुमान अभी अधिकारियों को नहीं है। सरकार सब बातों को संज्ञान में रखकर संबद्ध काॅलेजों के शिक्षाकर्मियों को परेशान करने की नियत से या कार्य कर रही है। यह अविवेकपूर्ण एवं गैर कानूनी निर्णय है। सरकार संबद्ध काॅलेजों को अनुदान से वंचित रखने के लिए सरकार बार-बार पैंतरा बदल रही है। यह अनुचित है। आक्रोशित शिक्षाकर्मी शीघ्र ही शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करेंगे।

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