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सख्ती:अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का डंडा

मधेपुरा23 दिन पहले
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मठाही में एनएच से हटाया जा रहा अतिक्रमण। - Dainik Bhaskar
मठाही में एनएच से हटाया जा रहा अतिक्रमण।
  • आज से मठाही में शुरू हो सकता है एनएच का निर्माण कार्य, लोगों ने जताया आक्रोश

एनएच- 107 के निर्माण कार्य में अतिक्रमण के कारण लगातार आ रही बाधा को देखते हुए बुधवार को सदर एसडीएम नीरज कुमार के नेतृत्व में तीसरी बार अतिक्रमण हटाया गया। बताया गया कि मठाही चौक पर बाजार शुरू होने से लेकर मठाही ओपी तक एनएच-107 के दोनों ओर अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान दर्जनों दुकान एवं घर पर बुलडोजर चला कर अतिक्रमण हटाया गया। एनएच- 107 मधेपुरा-सहरसा मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण कार्य पिछले लगभग तीन साल से चल रहा है। मठाही चाैक पर अतिक्रमण के कारण रोड चौड़ीकरण के कार्य में आ रही बाधा को दूर करने लिए सदर एसडीओ नीरज कुमार ने खुद पहुंचकर अतिक्रमण मुक्त कराया। ज्ञात हो िक बुधवार को मठाही में तीसरी बार बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। लोगों की माने तो एनएच-107 के चौड़ीकरण का कार्य शिलिथ पड़ने पर फिर से लोगों ने अपनी रोजी-रोटी के लिए दुकान बना लिए थे। कई लोगों ने दुकान को आगे तक बढ़ा लिया था। ग्रामीणों का कहना है िक िपछले तीन साल से बार-बार अतिक्रमण हटाकर दुकानदाराें को परेशान किया जा रहा है। एनएच का काम अधूरा ही रह जाता है। गुरुवार से मठाही बाजार में निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। इससे वहां दोबारा अतिक्रमण करने का किसी को मौका ही नहीं मिलेगा। दूसरी ओर, ग्रामीणों का कहना था कि बिना कोई नोटिस दिए ही अतिक्रमण हटाया जा रहा था। इसपर कुछ लोग भड़क भी गए। लेकिन समझाने के बाद अधिकांश घरों एवं दुकानों को तोड़ा गया। कुछ घरों को चिह्नित कर मकान खाली करने का आदेश दिया गया। सदर एसडीएम नीरज कुमार ने बताया कि लगभग 95 प्रतिशत अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। तीन और घरों को अमीन से नापी कराने के बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा। यहां लगभग सभी घर एवं दुकान एनएच की जमीन में ही बने हैं। जिन लोगों का निजी जमीन एनएच में आया था, उन लोगों को पूर्व में ही मुआवजा दे दिया गया है। कुछ और निजी जमीन का सर्वे चल रहा है, फाइनल होने पर मुआवजा दिया जाएगा। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि मनमानी करके िनजी जमीन को भी खाली कराया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि अमीन से जमीन की मापी कर उचित जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराया जाए या जमीन का उचित मुआवजा िदया जाए।

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