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कई निर्देश:दो दिनों के अंदर आधार से बैंक खाता को लिंक करें, जिससे कोरोना सहायता राशि भेजी जा सके

मधुबनी4 महीने पहले
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मधवापुर में अधिकारियाें के साथ बैठक करते एसडीओ मुकेश रंजन।
  • एसडीएम ने कोरोना सहायता राशि, नए राशन कार्ड बनाने व प्रवासियों के पंजीयन को लेकर की समीक्षा बैठक

आने वाले प्रवासियों एवं आम पीडीएस उपभोक्ताओं को कोरोना सहायता राशि से ससमय लाभांवित करने को लेकर शनिवार को एसडीएम मुकेश रंजन ने प्रखंड मुख्यालय स्थित नवनिर्मित आईटी भवन में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बारी बारी से बीडीओ, सीओ, एमओ सहित कई विभाग के कर्मियों एवं पीडीएस विक्रेताओं के साथ बैठक की। 
   इस दौरान उन्होंने नए राशन कार्ड बनाने के लिए प्राप्त आवेदन 1895 का जीविका दीदी द्वारा किए गए सर्वे में 986 परिवार को पात्र मिले। उन्होंने 24 घंटे के अंदर में इन परिवारों के राशन कार्ड सत्यापन का कार्य पूर्ण कराने का निर्देश बीडीओ वैभव कुमार और एमओ डीडी सिंह को दिया। जिससे 30 मई तक राशन कार्ड बनाने का कार्य पूर्ण कर वितरण किया जा सके। इसके बाद उन्होंने कोरोना सहायता राशि से वंचित 2563 परिवार के खाता को आधार से लिंक कराने का निर्देश बीडीओ कुमार, एमओ सिंह एवं पीडीएस विक्रेताओं को दिया।  इस क्रम में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड के लिए कुल 1895 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें जीविका दीदी के सर्वे में 986 परिवार को इसके लिए पात्र मिले हैं। उन्होंने बताया कि प्रखंड अंतर्गत 25144 जन वितरण प्रणाली के खाद्य सुरक्षा कार्ड धारी हैं। जिनमें 19239 परिवार के खाते में कोरोना सहायता राशि की भुगतान डीबीटी के माध्यम से की जा चुकी है।बांकी बचे 5905 उपभोक्ताओं में से 2342 उपभोक्ताओं के खाता को आधार से लिंक करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जबकि 2563 उपभोक्ता का खाता आधार से दो दिनों के अंदर लिंक कराने का निर्देश दिया गया है।  
1500 रुपए की सहायता राशि भेजी जाएगी
इन सारे प्रवासियों का पंजीयन कर लिया गया है। इसके बाद इनलोगों को न्यूनतम एक हजार रुपए सरकार द्वारा ट्रेन किराया एवं पांच सौ रुपए अतिरिक्त डीबीटी के माध्यम से भुगतान करना है। इसके लिए सबसे आधार एवं खाता नंबर लेकर भुगतान कराने का निर्देश बीडीओ वैभव कुमार को दिया। इस क्रम में उन्होंने मंगाए गए डिग्निटी कीट का जायजा लिया और मीडिया को बताया कि अब तक 725 प्रवासियों को डिग्निटी कीट दिया जा चुका है। जबकि 550 डिग्निटी कीट आने वाले प्रवासियों के लिए तैयार है। उन्होंने बीडीओ एवं सीओ को निर्देश दिया कि अभी भारी संख्या में प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी रहेगा। दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद और कोलकाता से आने वाले प्रवासियों को ही अब प्रखंड क्वारेंटाइन कैंप में ही रखने का निर्देश उन्होंने बीडीओ एवं सीओ को दिया। शेष जगहों से आने वाले प्रवासी अपने होम क्वारेंटाइन में रहेंगे। इनमें स्क्रिनिंग में जो संदिग्ध पाए जाएंगे उन्हें प्रखंड क्वारेंटाइन में रखा जाना है। उन्होंने दस दिन की अवधि पूरी करने वाले स्वस्थ प्रवासियों को मेडिकल जांच के बाद छोड़ देने का निर्देश दिया। मौके पर सभी पंचायत सचिव, पीआरएस, कचहरी सचिव, कार्यपालक सहायक, डीलर मौजूद थे।
14 दिन पूरे होने पर 7 दिनों तक होम क्वारेंटाइन में रहेंगे
मधुबनी | आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव द्वारा कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर लागू लाॅकडाउन के दौरान राज्य में आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारेंटाइन सेंटर के संबंध में गाइड लाइन जारी की है।  डीएम ने डाॅ. निलेश रामचन्द्र देवरे द्वारा जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष को अनुपालन के लिए निर्देश दिया गया। डीएम द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे श्रेणी क के राज्यों व शहरों जैसे सूरत, अहमदाबाद, मुबंई, पुणे, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, कोलकाता और बैंगलोर के प्रवासियों को यथासंभव प्रखंड क्वारंेटाइन सेंटर में ही रखने की व्यवस्था करें। यदि प्रखंड क्वारंेटाइन सेंटर में जगह नहीं हो तो उन्हें प्रखंड मुख्यालय से सटे पंचायत के क्वारेंटाइन सेंटर पर रहने की व्यवस्था करें। प्रखंड स्तरीय क्वारेंटाइन सेंटर पर 14 दिन पूर्ण होने के बाद उनके स्वास्थ्य जांच में यदि कोविड के लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो उनसे स्वघोषणा पत्र लेकर सात दिनों तक होम क्वारंेटाइन में भेजने की कार्रवाई करें। साथ ही प्रखंड स्तरीय क्वारेंटाइन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सख्ती से कराएं। समूह क के अलावे अन्य राज्यों से आने वाले वैसे प्रवासी जिनमें कोविड-19 का लक्षण परिलक्षित नहीं होता है, उनसे भी स्वघोषणा पत्र लेकर होम क्वारंटाइन में भेजे। डीएम ने निर्देश में कहा कि अन्य राज्यों से आनेवाले सभी प्रवासियों का पंजीकरण प्रखंड स्तर पर ही अनिवार्य रूप से करें। पंजीकरण के दौरान उनका बैंक खाता संख्या, आधार संख्या आदि की जानकारी उनसे ले लिया जाए।  

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