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आंदोलन:मास्क व साबुन का वितरण नहीं हाेने पर करेंगे आंदोलन

मधुबनी16 दिन पहले
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  • दोषी अफसरों व प्रतिनिधियों पर कार्रवाई की मांग

बेनीपट्टी पंचायत में अतिशीघ्र मास्क व साबुन का वितरण नहीं किया गया तो बाध्य होकर मुखिया के विरुद्ध आंदाेलन किया जाएगा। उक्त बातें समाजसेवी सह पूर्व वार्ड सदस्य कमल कुमार झा ने कही। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि पंचम वित्त राज आयोग से द्वितीय किस्त का आवंटन किया जा चुका है। सभी 33 पंचायतों में लगभग एक करोड़ पैंसठ लाख का आवंटन प्राप्त हो चुका है। इसके बावजूद अभी भी बेनीपट्टी पंचायत में सरकार की ओर से घोषणा किए जाने के बाद भी मास्क व साबुन का वितरण आज तक नहीं हुआ है।

जिला के बेनीपट्टी प्रखंड के बेनीपट्टी पंचायत में कोरोना वायरस संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। जबकि बेनीपट्टी के भटहीशेर गांव के निवासी की मौत भी कोरोना से हो चुकी है। बेनीपट्टी में अंधेर नगरी चौपट्ट राजा जैसे हालात हैं। कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी पंचायतों में हर परिवार को 20 रुपए का एक साबुन व 80 रुपए का चार मास्क देने की घोषणा की थी लेकिन 13 सितंबर तक पंचायत जनप्रतिनिधियों की ओर से किसी को मास्क व साबुन नहीं दिया गया है। बेनीपट्टी पंचायत में आज तक ब्लीचिंग पाउडर व कीटनाशी दवा का भी छिड़काव नहीं कराया गया है। यह सरकार को बदनाम करने की साजिश है जिसकी उच्चस्तरीय जांच अतिशीघ्र कराने की मांग सरकार व प्रशासन से की गई है।

इसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी, प्रखंड विकास पदाधिकारी बेनीपट्टी और अंचलाधिकारी बेनीपट्टी को आवेदन भी दिया जा चुका है। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि अपने स्तर से पहल कर अतिशीघ्र लोगों के बीच में मास्क व साबुन का वितरण कराया जाए। प्रशासन को बराबर फ़ेसबुक के माध्यम से जानकारी भी दी जा रही है। बेनीपट्टी पंचायत के लोगों का हाल बेहाल है। मैं प्रतिनिधियों व अन्य लोगों के खिलाफ इसलिए बराबर पोस्ट डालता हूं कि जब आने वाली पीढ़ी मुझसे पूछेगी कि जब बेनीपट्टी पंचायत में विभिन्न तरह के मुद्दों सहित कोरोना वायरस महामारी के समय में मास्क व साबुन का वितरण व ब्लीचींग पाउडर व कीटनाशी दवा का छिड़काव नहीं हुआ, इसमें लूट-खसोट हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे।

झा ने यह मांग की है कि उपरोक्त संबंध में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों व दोषी पंचायत जनप्रतिनिधियों को सरकार अविलंब बर्खास्त कर उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करें। ऐसा नहीं होने पर जनता आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगी जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार व प्रशासन की होगी।

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