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विरोध-प्रदर्शन:कृषि कानून का विरोध : महागठबंधन के कार्यकर्ता ने इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोका

मधुबनी10 दिन पहले
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  • मधुबनी स्टेशन पर कांग्रेस, राजद और माले कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी

केंद्र सरकार की तीनों कृषि कानून बिल का विरोध कर रहे किसानों के सर्मथन गुरुवार को महागठबंधन के सहयोगी दलों की ओर से रेल का चक्का जाम किया गया। साथ ही इस दौरान केन्द्र सरकार के विरोध मे नारेबाजी करते दिखे। साथ ही सभी केन्द्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने, पेट्रोल-डीज़ल व रसोई गैस में हो रहे अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, निजीकरण सहित आदि पर शीघ्र अंकुश लगाने की मांग करते दिखे।

वही, रेल चक्काजाम का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष प्रो देव नारायण यादव ने कहा कि संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर महागठबंधन की ओर से रेल का चक्का जाम कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमलोग रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी एक्प्रेस को रोककर किसान आन्दोलन का समर्थन किए है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को आम चुनाव मे मिली चुनावी सफलता के दम पर मोदी सरकार पूरी क्रूरता से उसी राह पर चल रहे हैं जिसकी क़ीमत देश के जल, जंगल और ज़मीन के साथ उन्हें बचाने वालों को भी चुकाना पड़ रहा है। मोदी सरकार का रुख बताता है कि उसने अंबानी-अडानी के पक्ष में खड़े होकर किसानों पर लाठीचार्ज का फ़ैसला कर लिया है। केन्द्र की सरकार को शायद यह पता नही है कि किसान जिनकी आवाज़ को लाठी के बल दबाया जा रहा है। वह कितने शासक को अपने बल पर, इतिहास के कूड़ेदान में बिलबिलाने को छोड़ चुके है। सरकार किसानों की मांग तभी मान सकती है जब अंबानी-अडानी की जकड़ बंदी में फंसी अर्थव्यवस्था को वह समाजवादी मोड़ दे। ऐसा करना न तो उसका मक़सद है और न ही उसमें ऐसी कोई इच्छा ही है। आरएसएस अपने जन्मकाल से ही दक्षिणपंथी अर्थतंत्र की वकालत करता रहा है दिल्ली की सरहदों पर इतिहास की सबसे दिलचस्प जंग का साक्षी बन रहा है। लाखों किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर जिस तरह से शीतलहर, ओलावृष्टि और बारिश के बीच डटे हुए हैं, उसने इन जगहों को किसानों की नजर में तीर्थ बना दिया है। यह वजह है कि जिसे शुरू में सिर्फ़ पंजाब और हरियाणा के किसानों का आंदोलन कहा गया था, अब वहां देश के लगभग सभी राज्यों के किसान या किसान संगठनों के प्रतिनिधि जमा हो चुके हैं।

सरकार के साथ दर्जनों दौर की वार्ता से भी कोई नतीजा न निकलने पर किसान संगठनों को अब समझ आ गया है कि मोदी सरकार दरअसल उन्हें थका कर हराने की रणनीति पर काम कर रही है। रेल रोको आन्दोलन शांतिपूर्वक समाप्त हुआ। समस्तीपुर मंडल के सभी रेलखण्डों पर रेल रोको आन्दोलन का असर नगण्य रहा। इस दौरान मंडल में गाड़ियों का परिचालन सामान्य रूप से होता रहा। समस्तीपुर मंडल में कहीं-कहीं एक दो रेलगाड़ी को रोके जाने की सूचना प्राप्त हुई। परन्तु वहां भी जल्दी हीं परिचालन सामान्य हो गया। मंडल प्रशासन की ओर से रेल रोको आन्दोलन से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गयी थी। स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को दुरूस्त रखा गया था। उक्त जानकारी समस्तीपुर के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सरस्वती चन्द्र ने दी।

कारपाेरेट के लिए चल रही है सरकार
किसानों के इस आंदोलन में अब तक 200 से ज़्यादा लोग कुर्बान हो चुके हैं, फिर भी पीएम मोदी का दिल नहीं पसीज रहा है। उनके मंत्रियों का अहंकार भी आंदोलन को लेकर उनकी टिप्पणियों में झलकता रहता है, पर यह सिर्फ भाव और भंगिमा का मसला नहीं है। आँकड़े बताते हैं कि सरकार जिस आर्थिक मॉडल को ‘माई-बाप’ मानकर चल रही है, उसमें कॉरपोरेट जगत की जरूरतों के लिहाज़ से ही बनी हो सकती है। सरकार को कृषि पर निर्भर आबादी को कम करके, शहरों में सस्ता श्रम उपलब्ध कराना है। राजद के जिला प्रवक्ता इन्द्रजीत राय, अमन कुमार यादव, विर्जनन्दन यादव, रामानंद बरनैता, मिंटू सहजादा, अरुण कुमार यादव, सोनू कुमार यादव, सहित अन्य लोगों ने भाग लिया।
कानून वापस नहीं लिया ताे आंदोलन होगा
वही अखिल भारतीय किसान के इस आंदोलन का समर्थन कर रही सीपीआई के जिला मंत्री ने मिथिलेश झा ने कहा कि देश की ज्वलंत मुद्दों को किसान आंदोलन का स्वरूप देने की जरूरत है । केंद्र सरकार देश के अर्थव्यवस्था को समाप्त करने पर लगी हुई है । निजीकरण के रास्ते कृषि एवं उद्योगों को बेचने में लगी ये सरकार नौजवान विरोधी तो थी ही , किसान- मजदूरों को भी सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है । प्रधानमंत्री के की ओर से संसद में किसानों को आंदोलनजीवी कहने की निंदा करते है। आंदोलन कारियों ने जो मांग किया है कि अविलम्ब केंद्र सरकार तीनों किसान विरोधी काला कानून रद्द करें। इसका हम लोग समर्थन करते है। साथ ही यह भी कहा कि अगर कानून वापस नही लिया जाता है तो यह सर्मथन जारी रहेगी।

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