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भाजपा के जिला महामंत्री सह पूर्व जिला पार्षद चंद्रवीर कामत ने कहा कि जिस समय कर्पूरी ठाकुर ने बिहार सरकार के नौकरियों में पिछड़ा, अतिपिछड़ा को 2:3 के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था किया था। उस समय जातियों की जनसंख्या के हिसाब से किया था। वही नीतीश कुमार सीएम बनने के बाद पिछड़ा वर्ग के 36 जातियों को अतिपिछड़ा वर्ग में शामिल किया है। लेकिन आरक्षण के प्रतिशत में किसी तरह का बदलाव नहीं किया। जो अतिपिछड़ों के साथ अन्याय व धोखा है। उन्होंने कहा कि जितनी जनसंख्या वाली जातियों को अतिपिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है।
उसके अनुपात में आरक्षण प्रतिशत में भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार ने ओबीसी को मिलने वाली 27 प्रतिशत आरक्षण में से अतिपिछड़ों को अलग से आरक्षण देने के लिए रोहिणी कमिटी का गठन किया है। ताकि अतिपिछड़ों को अलग से आरक्षण मिल सके। कामत ने कहा कि नीतीश कुमार को अतिपिछड़ों की चिंता है तो क्यों नहीं एससी, एसटी की तरह बिहार विधानसभा में अतिपिछड़ों को अलग से आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। केंद्र सरकार से भी मांग क्यों नहीं करते कि लोकसभा में भी अतिपिछड़ा वर्ग को अलग से एससी एसटी की तरह आरक्षण की व्यवस्था की जाय।
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