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निर्देश जारी:संक्रमण बढ़ने के कारण मोतीझील से अतिक्रमण हटाने का काम राेका गया

मोतिहारी10 महीने पहले
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  • कोरोना संकट खत्म होने के बाद ही अब जिला प्रशासन हटाएगा अतिक्रमण, निर्देश जारी

शहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने मोतीझील से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को तत्काल रोक दिया है। कोराेना संकट कम होने के बाद पुन: तैयारी कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो सकती है। प्रशासन के इस निर्णय से अतिक्रमणकारियों को फिर से राहत मिल गई है। पूर्व में भी ऐसा ही होता रहा है। जब भी प्रशासन ने मोतीझील से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की थी, किसी न किसी तरह की रुकावट सामने आ जाती है जिससे अभियान रूक जाता है। गत बार दिसंबर में तत्कालीन डीएम रमण कुमार ने भी पूरी ताकत के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कराई थी। तब मोतीझील के बीच में बनी एक सड़क को भी ध्वस्त किया गया था। उसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हो सकी थी जिसको लेकर कई सवाल भी खड़े हुए थे।

स्थानीय लोगों की माने तो झील से अतिक्रमण हटाने का अभियान हर बार नए डीएम के आने के बाद शुरू होता है। प्लानिंग की जाती है। अभियान को शुरू किया जाता है। लेकिन, दो-चार दिनों में अभियान अचानक बंद हो जाता है। उसके बाद प्रशासन इस पर चर्चा ही नहीं करता। अतिक्रमण के कारण झील से जुड़ी कई योजनाएं घरातल पर नहीं उतर सकी है। तत्कालीन डूडा ने मोतीझील की सफाई व वाटर ट्रीटमेंट के लिए गत वर्ष टेंडर किया था। एजेंसी ने अतिक्रमण को देख काम छोड़ दिया। 

पूर्व सीओ सहित 158 लोग हैं अतिक्रमणकारियों की सूची में 
अतिक्रमणकारियों की सूची में पूर्व सीओ शिव कुमार शर्मा, अभय कुमार शर्मा, पंडितजी, सुनिल कुमार पांडेय, दिनेश साह, रविंद्र पांडेय, शत्रुघ्न अस्थाना, सुजित कुमार, देवेंद्र कुमार, उमेश कुमार, संजीव साह, सत्यदेव प्रसाद, सत्यदेव चौधरी, मनोज कुमार, पेट्रोल पंप, गायत्री मंदिर, सहदेव सहनी, राम वचन सहनी, लालबाबू सहनी, चीनी मिल, कृष्णा ठाकुर, तिलक ठाकुर, सुरेंद्र ठाकुर, सुनिल ठाकुर, सत्यप्रकाश, जय किशुन ठाकुर, जग्रनाथ ठाकुर, शिवजी ठाकुर, रामेश्वर ठाकुर, बैधनाथ ठाकुर, डॉ तबरेज अजीजी, डॉ रहमान मेडिकल सेंटर, प्रखंड नर्सरी उद्यान, मत्स्य पदाधिकारी, मुन्ना सिंह, हरिशंकर सिंह, कृष्ण प्रसाद, राधेश्याम प्रसाद आदि शामिल हैं। बता दें कि 2013 में अतिक्रमणकारियों को चिह्नित कर प्रशासन ने उनपर अतिक्रमणवाद चलाया था जिसमें सभी लोग अतिक्रमणकारी पाए गए थे।

इसके बाद कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में भी रिट की थी। वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। डीएम कोर्ट से भी मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई है। डीएम कोर्ट ने भी अतिक्रमण खाली कराने का आदेश दिया था। पूर्वी चंपारण के अपर समाहर्ता शशि शेखर चौधरी ने बताया कि कोरोना संक्रमण अाैर लॉकडाउन को देखते हुए मोतीझील से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। लॉकडाउन के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

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