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नगर निगम में प्राॅपर्टी टैक्स की वसूली आउट साेर्सिंग के जरिए कराए जाने के मुद्दे पर खींचतान शुरू है। कई वार्ड पार्षद इसका विराेध कर रहे हैं ताे अब नगर निगम के कर्मचारी भी इसके खिलाफ उतर आए हैं। नगर निगम की राजस्व शाखा के प्रधान सहायक आलाेक वर्मा ने नगर आयुक्त काे एक रिपाेर्ट देकर बताया है कि नगर विकास एवं आवास विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक इसकी आउटसाेर्सिंग गलत हाेगी।
विभाग तहसीलदाराें का पद सृजन कर निगम स्तर से ही वसूली का निर्देश दिया है। अभी स्वकर निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। मार्च तक शहर में 60-70 हजार घर प्राॅपर्टी टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। इससे नगर निगम की राजस्व मांग बढ़कर 50-60 कराेड़ रुपए हाे जाएगी। जबकि, आउट साेर्सिंग की प्रक्रिया पुराने डिमांड 17 कराेड़ रुपए के मानक पर किया जाना कहीं से भी उचित नहीं हाेगा। इससे नगर निगम काे सीधे 30 से 35 कराेड़ का नुकसान हाेगा। निजी एजेंसी काे बड़े पैमाने पर इसका लाभ पहुंचेगा।
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