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मिलावट का काला कारोबार:सब गड़बड़झाला जानते हैं अफसर...तभी तो बनाई एडवाइजरी कमेटी पर कार्रवाई जीरो तीन साल में मात्र एक बैठक, सब फाइलों में दफन

मुजफ्फरपुरएक महीने पहले
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  • 14 विभागों के अफसराें के जिम्मे है खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकना, कमेटी डेड होने से सरेआम बिक रहे मिलावटी सामान
  • निगरानी व्यवस्था फेल : जिले में जहां-तहां बिना लाइसेंस बिक रहीं हैं खाने-पीने की चीजें

प्रशासन और अफसरों काे पता है कि दूध, मिठाई, पनीर और खाेया सहित अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट गंभीर समस्या है। तभी ताे जिले में तीन साल पहले ही 14 सदस्यों वाली एडवाइजरी कमेटी बनाई गई। सभी सदस्य अलग-अलग विभागों से हैं। लेकिन, मिलावट राेकने काे लेकर इनकी गंभीरता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि तीन साल में कमेटी की महज एक बैठक हाे सकी।

कायदे से इन सभी सदस्यों काे अपने विभाग और कार्य क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार, समस्याओं के समाधान और मिलावट राेकने के कदम उठाने थे। इससे जुड़े सुझाव देने थे, ताकि सभी विभाग मिल कर मिलावट राेक सकें। मिलावट के जिम्मेदारों पर नकेल कस सकें। लेकिन, अमल में ऐसा कुछ नहीं हाे रहा है। सभी चीजें फाइलों में दफन हैं। कायदे से कमेटी की तीन माह पर बैठक हाेनी चाहिए। अध्यक्ष चाहें, ताे इससे पहले भी बैठक बुला सकते हैं। ऐसा हाेता नहीं है और मिलावट के धंधेबाजों की एक तरह से बल्ले-बल्ले है।

शहर में दूध से क्रीम निकालने का हो रहा धंधा
शहर में दूध से क्रीम निकालने का धंधा भी बड़े पैमाने पर हाेता है। क्रीम निकाले गए दूध काे गाढ़ा करने के लिए सिंथेटिक पाउडर, डिटर्जेंट, यूरिया जैसी सामग्री (केमिकल) मिलाई जा रही है, जाे सेहत के लिए काफी खतरनाक हाेती हैं। क्रीम निकालकर दूध काे गाढ़ा करने का यह खेल जीराेमाइल, अहियापुर और भगवानपुर इलाके में बड़े पैमाने पर हाे रहा है।

सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर कैंप लगा चलाना था अभियान

नियम के तहत ये हैं कमेटी के कार्य

  • दूध और दूध से तैयार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग करना।
  • खाद्य संरक्षा कार्यक्रम की सफलता के लिए मूल्यांकन, निगरानी और सलाह देना।
  • खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के नियमों और प्राधिकार के निर्देशों पर अमल।
  • खाद्य पदार्थ के व्यापारियों के यहां समय-समय पर सर्वेक्षण की व्यवस्था करना।
  • जिला स्तर पर अभियान चला खाद्य व्यापारियों के लिए लाइसेंस सुनिश्चित कराना।
  • नियमों पालन काे योग्य व पूर्णकालिक स्टाफ उपलब्ध करा प्रशिक्षण व विकास के काम करना।
  • जिले में उत्पादित सामान की निगरानी, राज्य और राष्ट्रीय निगरानी टीम का सहयोग करना।
  • जिले में खाद्य सामग्री के नमूने लेना, अभियोजन और न्याय व्यवस्था काे सुदृढ़ करना।
  • जिला स्तर पर मिलावट या शिकायतों का समाधान और टाॅल फ्री नंबर की व्यवस्था करना।
  • व्यापारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था कर लाेगाें काे नियमों की जानकारी देना।
  • स्कूलाें, वर्कशाॅप, घराें और फूड हब में सफाई के साथ अच्छे भाेजन की आदत की जानकारी देना।
  • मिड डे मील, आंगनबाड़ी और अन्य सरकारी याेजनाओं में फोर्टिफाइड फूड का उपयोग निश्चित कराना।
  • दूषित खाद्य पदार्थ खाने से हाेने वाली बीमारियाें और बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाना।
  • खाद्य संरक्षा अधिकारी और अभिहित यानी डेजिग्नेटेड अधिकारी के कार्याे की समीक्षा करना।
  • हर तरह के पेय व खाद्य पदार्थों में मिलावट राेकने को विशेष कदम उठाना।

कमेटी के मुख्य पदधारी
डीएम : अध्यक्ष, सिविल सर्जन : उपाध्यक्ष, डेजिग्नेट अफसर : सदस्य सचिव, सदस्य : एसएसपी, जिला महिला एवं बाल विकास पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राज्य सरकार या एसाेसिएशन ऑफ फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नाेलाॅजिस्ट ऑफ इंडिया का नामित प्रतिनिधि, राज्य सरकार या आईएमए का नामित प्रतिनिधि, चैंबर ऑफ काॅमर्स के प्रतिनिधि और जिला उपभाेक्ता संगठन के दाे प्रतिनिधि।

इधर, डीएम बोले- जल्द हाेगी कमेटी की बैठक
मिलावट रोकने के लिए बनाई जिला एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष डीएम प्रणव कुमार ने कहा- संबंधित अधिकारियों काे निर्देश दिया गया है। जल्द कमेटी की बैठक हाेगी। मिलावट करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जांच टीम गठित की जाएगी। दूसरी ओर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और सदस्य सचिव सुदामा चौधरी ने कहा कि कमेटी गठित हाेने के बाद काेराेना संक्रमण का दाैर शुरू हाे गया। इसलिए बैठक नहीं हाे सकी। अब बैठक के लिए फाइल बढ़ाई जाएगी।

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