वरिष्ठता या वर्चस्व की सियासत:विधायक राजू सिंह ने मंत्री रामसूरत राय काे दी नसीहत, वरिष्ठता का रखें ख्याल

मुजफ्फरपुर13 दिन पहले
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सांसद अजय निषाद की अध्यक्षता में आयोजित दिशा की बैठक में उपस्थित मंत्री व अधिकारी। - Dainik Bhaskar
सांसद अजय निषाद की अध्यक्षता में आयोजित दिशा की बैठक में उपस्थित मंत्री व अधिकारी।

बाेचहां विधानसभा उप चुनाव में पटखनी खाने के बाद अब जिले में भाजपा के दिग्गज नेताओं के बीच वर्चस्व की सियासत तेज हाे गई है। शनिवार काे कलेक्ट्रेट सभागार में विकास याेजनाओं की बैठक में मंत्री व विधायक के बीच नाेकझाेंक से मामला सतह पर आ गया। विधायक राजू कुमार सिंह ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय काे नसीहत दे डाली कि वे वरिष्ठता का ख्याल रखें।

दरअसल, मामला यह था कि बैठक में कुछ जनप्रतिनिधि बगैर अनुमति के बाेले जा रहे थे। सीटिंग व्यवस्था में भी खामियां थी। इसको लेकर मंत्री ने जनप्रतिनिधियाें से अनुराेध किया कि वह बैठक की गरिमा बनाए रखें। अधिकारियाें से सीधे सवाल-जवाब करने के बजाय अध्यक्ष सह सांसद की अनुमति से बैठक में अपनी बात रखें। इसी पर, विधायक राजू सिंह उबल पड़े। कहा- हमें नसीहत न दें।

आपसे भी वरिष्ठ लाेग यहां माैजूद हैं। इसका भी ख्याल रखें। नाेकझाेंक देखते हुए विधान पार्षद दिनेश सिंह के हस्तक्षेप पर मामला शांत हाे गया। हालांकि, कुछ देर बाद मंत्री कार्यक्रम में शामिल हाेने की बात कह बैठक से चल दिए।

तीन बार टालने के बाद 16 माह बाद दिशा की बैठक

प्रत्येक छह माह में एक बार हाेने वाली जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक तीन बार टलने के बाद शनिवार काे एक वर्ष चार माह बाद शुरू हुई थी। सवाल यह कि विकास याेजनाओं के समन्वयन व क्रियान्वयन करने वाले अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों काे जिले के विकास की कितनी चिंता है? जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जिला विकास समन्वयन एवं निगरानी समिति की बैठक होती है।

सांसद अजय निषाद इसके अध्यक्ष हाेते हैं। सभी सांसद, विधान पार्षद, विधायक व प्रखंड प्रमुख की उपस्थिति में सभी केंद्रीय व राज्य सरकार के विकास एवं तकनीकी विभाग द्वारा संचालित याेजनाओं की समीक्षा की जाती है।

राशन कार्ड की समस्या को दूर करने के लिए हाेगी विशेष बैठक

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की समीक्षा के दैारान जनप्रतिनिधियों ने राशन कार्ड बनवाने में कठिनाइयों के साथ ही बनने के बाद भी कई लाभुकों को कार्ड उपलब्ध नहीं कराने का मामला उठाया। इसके कारण खाद्य सुरक्षा पर अलग से विशेष बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया। नए राशन कार्ड की त्रुटियों को तुरंत दूर करने और सीडीपीओ काे प्रखंड मुख्यालय में रहने का निर्देश दिया गया।

बिजली बिलों में खामियों को दूर करने व करंट से माैत पर मुआवजा देने का निर्देश दिया गया। पेंशन योजनाओं काे आधार कार्ड और बैंक खाता से लिंक करने में समस्या को दूर करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में नगर क्षेत्र में प्रथम किस्त के बाद अगली किस्त का भुगतान नहीं हाेने से लाभुकों के खुले आकाश में सोने की शिकायत की गई। नगर आयुक्त ने जल्द ही बकाया राशि भुगतान करने का आश्वासन दिया।

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