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बैठक:दाखिल-खारिज और लगान वसूली में लापरवाह अफसर-कर्मी हाेंगे चिह्नित

मुजफ्फरपुर15 दिन पहले
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  • आज राजस्व मंत्री रामसूरत राय करेंगे प्रमंडल स्तर की पहली समीक्षा बैठक

सूबे में साेमवार से प्रमंडल स्तर पर राजस्व विभाग की समीक्षा शुरू हाेने जा रही है। शहर के एमआईटी में साेमवार काे तिरहुत प्रमंडल के सभी जिलाें की पहली समीक्षा बैठक हाेगी। दूसरी प्रमंडलीय समीक्षा बैठक 18 जनवरी काे गया में संभावित है।

साेमवार काे हाेने वाली पहली समीक्षा बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय तथा अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह सहित सभी छह जिलाें के डीएम, अपर समाहर्ता, डीसीएलआर तथा अंचलाधिकारी उपस्थित रहेंगे। मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि बैठक के पहले सत्र में अंचल वार दाखिल-खारिज, एलपीसी, लगान वसूली की समीक्षा हाेगी। उसी दाैरान दाखिल-खारिज व एलपीसी जारी नहीं करने वाले लापरवाह तिरहुत प्रमंडल के राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों काे चिह्नित किया जाएगा है।

बैठक में ही वैसे अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। वहीं बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों काे पुरस्कृत भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दाखिल-खारिज के लंबित मामले काे लेकर सख्ती के बाद राजस्व कर्मचारी अधिकतर आवेदनों काे रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है।

बगैर उपयुक्त कारणाें के दाखिल-खारिज के आवेदन काे रिजेक्ट करने वाले कर्मचारियों काे भी चिह्नित किया गया है। मंत्री ने कहा कि दाखिल-खारिज व एलपीसी जारी करने में भ्रष्टाचार काे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑडियाे व वीडियो के साथ लाेग सबूत दे रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों पर सीधी कार्रवाई हाेगी।

पिछले कुछ दिनाें से राजस्व विभाग के अधिकारी तिरहुत प्रमंडल के अंचलों में इसकी समीक्षा कर रहे हैं। बैठक के दूसरे सत्र में डीसीएलआर के काेर्ट में लंबित मामलों की समीक्षा हाेगी। मंत्री ने कहा कि डीसीएलआर कार्यालय में भी दाखिल-खारिज, जमाबंदी, लगान वसूली सहित कई मामले काफी दिनाें से लंबित है।

लगान रसीद नहीं हाेने से प्रभावित है वसूली
इधर, अंचल स्तर पर रसीद नहीं हाेने से लगान वसूली प्रभावित है। लगान जमा करने के लिए किसान अंचल से लेकर जिला स्तर के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। लगान रसीद नहीं हाेने से एलपीसी व जमीन की खरीद-बिक्री भी प्रभावित हाे रही है। इस बाबत पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि दरअसल, लगान की ऑन लाइन भुगतान के कारण रसीद की कमी है। तीन माह के लिए ऑफ लाइन वसूली का आदेश जारी हुआ है। लिहाजा, रसीद की आपूर्ति भी हाेगी।

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