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स्थल खाली करने का निर्देश:अब महाराजी पोखर के अतिक्रमणकारियों को निगम प्रशासन ने जारी किया नोटिस, 15 दिन की मोहलत

मुजफ्फरपुर10 दिन पहले
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महाराजी पाेखर एिरया में किया गया अतिक्रमण। - Dainik Bhaskar
महाराजी पाेखर एिरया में किया गया अतिक्रमण।
  • स्टेशन रोड, एमएसकेबी के निकट निगम ने बुलडोजर से हटाया था अतिक्रमण

स्टेशन रोड व एमएसकेबी के निकट से अतिक्रमण खाली कराने के बाद निगम प्रशासन ने मंगलवार को महाराजी पोखर के अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया। 15 दिनों के अंदर सभी अतिक्रमणकारियों को स्थल खाली करने का आदेश दिया गया है। अतिक्रमण खाली नहीं करने की स्थिति में निगम प्रशासन अतिक्रमण खाली करेगा।

नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने मंगलवार को आदेश में कहा, जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत महाराजी पोखर का सौंदर्यीकरण और उड़ाही होनी है। महाराजी पाेखर की भूमि पर अतिक्रमण की सूचना है। ऐसी स्थिति में सभी अतिक्रमणकारियों को हिदायत दी जा रही है कि अविलंब स्थल खाली कर दें। अन्यथा निगम प्रशासन अतिक्रमण खाली कराएगा।

नगर आयुक्त ने जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, अनुमंडलाधिकारी, टाउन डीएसपी के साथ मिठनपुरा थानाध्यक्ष व नगर निगम के सर्किल इंस्पेक्टर को भी इसकी सूचना दी है। महाराजी पोखर के पहले एमएसकेबी के निकट 50 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों को खाली कराया गया था।

इधर, शाहनवाज हुसैन उर्फ नौशाद का कहना है, जल-जीवन-हरियाली के नाम पर गरीबों को उजाड़ना अनुचित है। महाराजी पोखर के दो भिंडा पर 65 घर हैं, जिसमें 105 परिवार के 510 लोग रहते हैं। दरभंगा महाराज ने महाराजी पोखर के लिए साढ़े 6 एकड़ जमीन दी थी।

ज्यादातर जमीन पर अमीराें ने कब्जा कर रखा है। उन्हाेंने कहा, अमीर लोगों पर निगम की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही। पोखर के भिंडा पर रह रहे लोगों से सौंदर्यीकरण व उड़ाही किसी तरह से प्रभावित नहीं होगी।

पीएचईडी ने जिले के 385 कूपों का कराया जीर्णोद्धार, तालाबों से भी हटाया जाएगा अतिक्रमण
जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत चयनित तालाबों का अतिक्रमण हटा जीर्णोद्धार शुरू करें। पीएचईडी ने लक्ष्य के अनुसार सभी 385 कुओं का जीर्णोद्धार कराया है, लेकिन पंचायती राज विभाग सही तरीके से योजना का क्रियान्वयन नहीं कर रहा है। यह निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जल-जीवन हरियाली अभियान की समीक्षा करते हुए डीएम प्रणव कुमार ने दिए।

तालाबों से अतिक्रमण हटा जीर्णोद्धार कराने को कहा। डीआरडीए निदेशक चंदन चौहान ने बताया कि राजस्व विभाग काे 222 संरचनाओं को मुक्त कराना था। 217 को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने मनरेगा समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को समय से योजनाओं को पूरा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

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