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जिले के सभी घरों में शौचालय बने बिना ही 31 दिसंबर 2018 में ही ओडीएफ घोषित किया गया। जिले काे खुले में शौच से मुक्त घोषित हाेने के बाद भी खासकर पिछड़े समाज के लाेगाें के घर व टाेलाें में शौचालय नहीं हाेने की जानकारी के बाद सरकार ने सभी 385 पंचायतों में 770 सामूहिक शौचालय बनवाने का निर्णय लिया था, लेकिन ओडीएफ घोषित हाेने दाे वर्ष के बाद भी शौचालय बनवाने वाले लाभुकों के खाते में प्रोत्साहन राशि नहीं मिली।
109684 लाेगाें के खाते में अब तक राशि नहीं मिली। साथ ही निर्देश के बाद भी 770 के बदले आधे भी सामूहिक शौचालय का निर्माण नहीं हुआ। लाेहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत घरों में शौचालय बनवाने वाले लाेग अब तक प्रोत्साहन राशि के लिए प्रखंड व पंचायत प्रतिनिधियों के घरों का चक्कर लगा रहे हैं। जिले काे खुले में शौच से मुक्त करने के लिए 6.36 लाख घरों में शौचालय बनवाने का सर्वे किया गया।
इसमें 93 हजार लाेगाें के नाम सूची से रिजेक्ट करने के बाद 5.43 लाख घरों में शौचालय बनवाने का निर्णय लिया गया। इन घरों में शौचालय बनने की जानकारी देते हुए जिले काे ओडीएफ घोषित किया गया। हालांकि, अब तक शौचालय बनाने वाले 20.19 फीसदी लाेगाें के खाते में अनुदान राशि नहीं मिली।
जिले के अब तक 4.33 लाख लाभुकों के खाते में ही राशि मिलने से बांकी लाेग खुद काे उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। डीएम प्रणव कुमार ने 31 दिसंबर 2021 तक सभी लाभुकों के खाते में राशि देने का निर्देश डीडीसी सुनील झा काे दिया है।
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