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नगर निगम अपने शहर का वार्षिक बजट बना रहा है। इसी बजट के अनुसार शहर में राेड-नाला, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति समेत अन्य नागरिक सुविधाओं की याेजनाओं पर खर्च का प्रावधान किया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग का गाइड लाइन है कि शहर का बजट आम शहरियाें के सुझाव के आधार पर बनें। ताकि नगर निगम का बजट जनसुविधाओं पर आधारित हाे सके।
आम लाेगाें से नगर निगम ने बजट के लिए सुझाव भी मांगा। इसके लिए बीते 2 फरवरी काे नगर निगम ने एक विज्ञापन भी निकाला। जिसमें आम शहरियाें से अपील की गई थी कि 5 फरवरी तक लाेग अपना सुझाव दे दें। लेकिन इस विज्ञापन में यह स्पष्ट नहीं था कि आम लाेग अपनी राय किसे और कहां देंगे।
इस तरह अच्छी साेच के साथ बजट के लिए जारी विभागीय आदेश महज कागजी खानापूरी बनकर रह गए। बजट तैयार कर रहे नगर निगम के लेखा शाखा कर्मचारियों से जब छह फरवरी शनिवार काे यह पूछा गया कि कितने लाेगाें का बजट पर सुझाव आया ताे जवाब मिला अभी तक ताे एक भी सुझाव पत्र नहीं मिला।
किसी ने मेल पर भी अपना सुझाव नहीं दिया है। कर्मचारी ने कहा यदि आप देना चाहें ताे लिखकर दे दीजिए हमलोग उसे बजट में शामिल कर लेंगे। इस तरह वर्ष 2021-22 के बजट में आम शहरियाें के सुझाव के बगैर ही बनेगा।
तत्कालीन नगर आयुक्त प्रबुद्घ शहरियाें से मिलकर मांगते थे सुझाव: नगर निगम के कर्मचारियों ने बताया कि तत्कालीन नगर आयुक्त अरुण सिंह व रामावतार राम शहर के प्रबुद्घ लाेगाें व चेम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यवसायियों से मिलकर बजट पर उनका सुझाव लेते थे। नगर आयुक्त से उनके कार्यालय में मिलने आने वाले लाेगाें से भी दाेनाें अधिकारी बजट के लिए सुझाव देने के कहते थे। तब आम शहरियाें का सुझाव बजट में शामिल किया जाता था।
आम शहरी सुझाव नहीं आया लेकिन तमाम वार्ड पार्षद भी ताे आम शहरियाें का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। बाेर्ड में बजट पर बहस के दौरान पार्षदों का सुझाव भी आम शहरियाें के विकास से ही जुड़ा हाेता है। पार्षदों के सुझाव के आधार पर ही बजट पारित हाेगा। -सुरेश कुमार, मेयर
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