500 लाेगाें पर कानूनी कार्रवाई:प्रधानमंत्री आवास याेजना की राशि खा गई, कार्रवाई के बदले अब जीविका की मदद से प्रशासन बना रहा आशियाना

प्रधानमंत्री आवास याेजना से पहली किस्त की राशि लेकर कई वर्षाें से घर नहीं बनाने वाले जिले के करीब पांच साै लाेगाें पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। सर्टिफिकेट केस के साथ-साथ एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसी क्रम में अफसराें का एक दल कुढ़नी की खराैना पंचायत पहुंचा। सरकारी राशि लेकर घर नहीं बनाने वालाें काे सख्त हिदायत दी गई। जेल भेजने की धमकी भी दी गई। अफसराें की सख्ती देख एक महिला अचेत हाे गई।

उसे अस्पताल भेजना पड़ा। दरअसल, काेराेना काल में जब राेजी-राेजगार नहीं मिला ताे प्रधानमंत्री आवास याेजना के तहत पहली किस्त लेने वाले कई परिवारों ने राशि काे खाने-पीने तथा इलाज में खर्च कर दिया। मामला उप विकास आयुक्त आशुताेष द्विवेदी तक पहुंचा। वैसे परिवार काे जीविका के माध्यम से मदद करने का निर्णय लिया गया। जीविका के माध्यम से प्रत्येक लाभान्वित काे 30-30 हजार रुपए का लाेन दिलाकर खराैना पंचायत में सामूहिक रूप से 13 लाेगाें का सामूहिक रूप से आवास निर्माण कराया जा रहा है।

डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने सामूहिक आवास निर्माण का खुद जायजा लिया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास याेजना की राशि लेने के बाद जिले के करीब डेढ़ हजार लाेग आवास का निर्माण नहीं करा रहे हैं। वैसे लाेगाें काे चिह्नित किया जा रहा है।

खराैना पंचायत बनी मॉडल : जीविका से लाेन लेकर 15 दिनाें में चुकता कर रहे

कुछ लाेग राशि लेने के बाद जानबूझकर आवास का निर्माण नहीं करा रहे हैं। वहीं, कुछ लाेग लाॅकडाउन से प्रभावित हाेने के कारण उक्त राशि खाने-पीने तथा इलाज में कर दिया। एेसे परिवाराें काे चिह्नित कर जीविका के माध्यम से लाेन उपलब्ध कराकर आवास का निर्माण सुनिश्चित कराया जा रहा है। खराैना पंचायत में जीविका से लाेन लेने वाले 13 परिवार सामूहिक रूप से जमीन का प्लाॅट खरीदकर एक साथ आवास का निर्माण करा रहे हैं।

लाेन लेने वाले प्रत्येक परिवार 15 दिनाें में जीविका काे 700-700 रुपए चुकता भी कर रहे हैं। इस तरह एक माह में 1400 रुपए चुकता कर देते हैं। जिले के दूसरे प्रखंड में भी इस तरह के परिवार काे जीविका के माध्यम से लाेन दिलाकर आवास निर्माण पूरा कराया जाएगा।