लापरवाही:फर्जी पाए 28 शिक्षकाें से वेतन रिकवरी की कार्रवाई नहीं

समस्तीपुरएक महीने पहले
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  • 2019 से अब तक फोल्डर जांच में अनियमितता पाई गई थी, निलंबन व प्राथमिकी की कार्रवाई कर शिक्षा विभाग बरत रहा ढील

निगरानी ब्यूराे फर्जी कागजात पर बहाल 28 फर्जी नियाेजित शिक्षकाें पर एफआईआर कर चुका है। यह आंकड़ा 2019 से लेकर अब तक का है। लेकिन इन फर्जी नियाेजित शिक्षकाें पर शिक्षा विभाग की ओर से समुचित कार्रवाई नहीं की जाती है। नियमत: एेसे शिक्षकाें के वेतन भुगतान पर राेक लगाने के साथ-साथ उनके विरुद्ध बर्खास्तगी व वेतन के रूप में ली गई राशि की वापसी के लिए नीलामवाद पत्र दायर करना है। लेकिन शिक्षा विभाग वेतन पर राेक लगाकर अन्य दाे कार्रवाई नहीं करता है। बर्खास्तगी व नीलामवाद पत्र दायर करने की कार्रवाई नियाेजन इकाई काे करना है। जबकि इसका आदेश शिक्षा विभाग काे संबंधित नियाेजन इकाई काे देना है। जानकारी के मुताबिक अब तक ऐसे मामले में केस किए गए शिक्षकों पर विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।

जबकि प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने 2017 में ऐसे शिक्षकों को जीवन दान देते हुए खुद से त्याग पत्र देने का समय दिया था। इसके बाद भी फर्जीवाड़ा में पकड़े जाने पर शिक्षा विभाग ने वेतन की रिकवरी की बात कही थी। लेकिन ऐसा अभी कुछ भी नहीं हो रहा। इस प्रकार के शिक्षकों की संख्या और भी तेजी से बढ़ जाएगी यदि निगरानी की ओर से मांगे गए दस्तावेज शिक्षा विभाग की ओर से मुहैया करा दिया जाएगा। निगरानी की टीम डीपीओ स्थापना काे 1200 से अधिक शिक्षकों का प्रशैक्षणिक, दिव्यांगता, जाति आदि प्रमाण पत्रों की कॉपी जमा करने के लिए कह चुकी है। लेकिन बार-बार कहने के बावजूद मांगे गए प्रमाण पत्रों को जमा नहीं किया जा रहा है।

केस के बाद सिर्फ वेतन बंद किया जाता है
नियोजित शिक्षकाें की फोल्डर जांच में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम फर्जीवाड़ा साबित होने पर संबंधित शिक्षक पर संबंधित थाना में एफआईआर दर्ज करा देती है। डीपीओ स्थापना शाखा को इसकी सूचना दे दी जाती है। शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों का केवल वेतन बंद करने का आदेश जारी करके अपना पल्ला झाड़ लेता है। जबकि नियम के तहत ऐसे शिक्षकाें की नियोजन इकाई को पत्र जारी करके उनकी बर्खास्तगी के साथ ही प्राप्त वेतन की रिकवरी के लिए सक्षम प्राधिकार में नीलामवाद दायर करने का आदेश जारी करना है। लेकिन ऐसा किसी मामले में नहीं किया गया है।

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