प्रशिक्षण शिविर आयोजित:349 सरकारी नलकूपों में 184 संचालित 45 पंचायतों को दी गई सहायता राशि

कलेक्ट्रेट स्थित परिचर्चा भवन में गुरुवार को लघु जल संसाधन विभाग द्वारा मुखिया व पंचायत सचिव का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता डीडीसी तरनजोत सिंह ने की। शिविर में उपस्थित मुखिया व पंचायत सचिव को संबोधित करते डीडीसी ने कहा कि अब सरकार द्वारा किसानों को सिचाई देने की सुविधा पंचायतों को सौंप दी गई है। प्रशिक्षण में उन्हें नलकूपों की देखरेख तथा उसके संचालन की जानकारी दी जाएगी। मुखिया व सचिव विभाग से संपर्क करके अपने पंचायतों के अधीन नलकूपों को शीघ्रता के साथ चालू करवाएं। प्रशिक्षण में लघु सिंचाई प्रमंडल सीतामढ़ी के कार्यपालक अभियंता सुरेश कुमार झा ने लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। जो पंचायत अभी भी नलकूप की खराबी से जूझ रहे हैं, वे विभाग से संपर्क करें। उनकी परेशानी को देखते हुए किसानों के हित में शीघ्रता से कार्रवाई करवाएं। 45 पंचायतों की दी गई रख-रखाव की राशि| अभियंता ने बताया कि अब तक 45 पंचायतों को उनकी आवश्यकता के अनुसार राशि मुहैया कराई गई है। इनमें अब तक मात्र 16 पंचायतों ने ही उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को सौंपा है। जिनको अब दूसरे किस्त की राशि भी शीघ्र भेजने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने मुखिया व पंचायत सचिव से शीघ्रता करते हुए अपने पंचायत में स्थापित बंद पड़े नलकूप का निरीक्षण करवाने तथा कार्यालय से संपर्क कर उसे संचालित करवाने के लिए तकनीकी सहायता लेने पर जोर दिया। जिससे समय पर किसानों को सस्ता सिंचाई उपलब्ध कराई जा सके। मौके पर सहायक अभियंता देवेंद्र प्रसाद यादव, कनीय अभियंता रामवृक्ष प्रसाद, दिलीप कुमार सदा, लक्ष्मण प्रसाद, रघुनाथ राय, सहायक दिलीप कुमार, अभिषेक पराशर, राकेश कुमार दास, रविंद्र कुमार, संजय कुमार के अलावा विभिन्न पंचायतों के मुखिया व सचिव मौजूद थे।

जिले के 349 नलकूपों में 165 हो चुके है खराब
कार्यपालक अभियंता ने कहा कि जिले के 349 नलकूपों में मात्र 184 ही वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। शेष 165 बंद पड़े हैं। पंचायत स्तर पर ही नलकूपों की देखभाल व गड़बड़ी ठीक किया जाना है। इन बंद पड़े 165 नलकूपों में बिजली फाल्ट के कारण 13, यांत्रिक गड़बड़ी से 86, संयुक्त गड़बड़ी से 42 व अन्य गड़बड़ी से 24 बेकार हैं। सरकार के निर्देश पर राजकीय नलकूपों की देखभाल अब पंचायत को दी गई है। विभाग द्वारा पंचायतों को रख-रखाब व समस्या दूर करने के लिए राशि व तकनीकी सहायता दी जाती है।