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प्रदर्शन:मधेश आंदोलन के चार वर्ष बाद नागरिकता कानून के खिलाफ नेपाल की जनता भड़की, किया प्रदर्शन

सीतामढ़ी4 महीने पहले
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मधेशियों के साथ दोहरे दर्जे की नागरिकता कानून के खिलाफ नेपाल में आंदोलन का दौर शुरु हो गया है। कठमांडू से लेकर नेपाल के सभी जिला मुख्यालयों में मंगलवार को पीएम केपी ओली के विरोध में लोगों ने मार्च निकाला। जनता समाजवादी पार्टी के आह्वान पर हजारों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी “पीएम ओली मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी और नागरिकता कानून वापस लो’’ जैसे नारे लगा रहे थे।

मार्च में सांसद प्रमोद साह, विधायक अशोक यादव, यातायात मंत्री रामनरेश यादव, गोरैता मेयर देबेन्द्र यादव, कौरेना मेयर राम प्रसाद, कौशल राय, कृष्णदेव यादव, रामरिख यादव, नीरा साह, अमित अग्रवाल, सोहन झा व सुनैना चौधरी समेत हजारों लोग शामिल थे। वक्ता उपेंद्र यादव व महंथ ठाकुर ने कहा कि नेपाल सरकार द्वारा लाया गया कानून असंवैधानिक है। इस कानून के जरिये भारत सहित कई देशों से सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंधों को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। नेपाल की ओली सरकार ने विवादित नागरिकता कानून को लाकर मधेश के लोगों को आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया है।

वर्षो से चले आ रहे बेटी-रोटी के रिश्ते पर लग जाएगा ग्रहण
गौरतलब हो कि नेपाल सरकार ने नागरिकता कानून में बदलाव करते हुए किसी नेपाली नागरिक द्वारा भारतीय महिला से शादी करने पर उस महिला को सात साल बाद नेपाल की नागरिकता देने का ऐलान किया है। इस कानून से सबसे अधिक प्रभावित मधेश इलाके के लोग हुए है। साथ ही भारत-नेपाल सीमा के दोनों ओर बसे गांव के आमलोग प्रभावित होंगे। क्योंकि वर्षों से दोनों देशों में बेटी-रोटी का रिश्ता है। दोनों देश में राजनितिक और व्यापारिक संबंध के साथ ही व्यावहारिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक रिश्ता है।

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