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मुखिया जी पर मेहरबान अफसर नपेंगे:5 साल में 5 रिमाइंडर, लेकिन 2016 के पंचायत चुनाव में प्रतिनिधियों के खर्च का नहीं भेजा ब्योरा

पटना16 दिन पहलेलेखक: शालिनी सिंह
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5 साल में 5 रिमाइंडर और 1 पत्र बेअसर होने के बाद अब आखिरकार, राज्य निर्वाचन आयोग ने उन चुनाव पदाधिकारियों पर एक्शन लेने की तैयारी कर ली है, जिन्होंने अबतक 2016 पंचायत चुनाव में बेहिसाब खर्च करनेवाले पंचायत चुनाव प्रत्याशियों के नाम का ब्योरा आयोग को अब तक नहीं भेजा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगते हुए सभी ऐसे चुनाव पदाधिकारियों की लिस्ट मांगी है, जिनकी वजह से अब तक ऐसे नामों की लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं मिली ।

2016 से अबतक 1 पत्र 5 रिमांडर भेजे गए हैं जिलों को

राज्य निर्वाचन आयोग ने वैसे अभ्यर्थियों के नामों की लिस्ट मांगी है, जिन्होंने 2016 के पंचायत चुनाव के अपने चुनावी खर्च का ब्योरा चुनाव पदाधिकारियों ने नहीं सौंपा। असल में ये पूरा ब्योरा आयोग को चुनाव अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों से लेकर मई 2016 तक भेज दिया जाना था। इसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग उन उम्मीदवारों पर कार्रवाई कर सकता था, जिन्होंने चुनाव में तय सीमा से अधिक खर्च किया था, लेकिन भोजपुर छोड़कर किसी भी जिले से आयोग को ये ब्योरा नहीं भेजा गया। अब फिर से पंचायत चुनाव होने हैं। ऐसे में आयोग ने सभी ऐसे अभ्यर्थियों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है, जिनके पिछले चुनाव के खर्च का ब्योरा अब तक आयोग को नहीं मिला। यही वजह है कि मई 2016 में भेजे गए पत्र के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग ने मार्च 2021 तक सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को ब्योरा भेजे जाने के लिए 5 रिमांडर दे चुका है।

अब पदाधिकारियों पर कार्रवाई की बारी

2016 से अब तक कुल 5 रिमाइंडर और फरवरी 2021 से लगातार 2 रिमाइंडर राज्य निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को भेज चुका है। इन रिमाइंडर्स के बावजूद भोजपुर को छोड़कर किसी जिले ने अब तक राज्य निर्वाचन आयोग को मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। यही वजह है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने नए पत्र में जानकारी नहीं भेजने वाले जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। इस स्पष्टीकरण के साथ इसके लिए जिम्मेवार पदाधिकारियों के नाम चिन्हित कर आयोग को भेजने का निर्देश दिया है। आयोग ने अपने पत्र में देरी के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही है।

खर्च का ब्योरा नहीं देने वाले होंगे चुनाव लड़ने से अयोग्य

बिहार पंचायती राज अधिनियम में राज्य निर्वाचन आयोग को वैसे अभ्यर्थियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की शक्ति दी गई है, जिन्होंने अपने चुनावी खर्च का ब्योरा निर्वाचन आयोग को नहीं सौंपा। राज्य निर्वाचन आयोग अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि उसने 2016 में चुनाव लड़ने वाले वैसे सभी प्रत्याशियों की लिस्ट मांगी है, जिन्होंने अपने चुनावी खर्च ब्योरा नहीं दिया ।

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