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पंचायत चुनाव पर आयोग की मीटिंग:2016 वाले चुनावी खर्च का ब्योरा देने की डेडलाइन हफ्ते भर बढ़ी, शिकायतों के लिए 'समाधान' भी शुरू

पटना11 दिन पहले
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  • बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियों में लगा है राज्य निर्वाचन आयोग
  • इसी सिलसिले में आज सभी जिलों के अधिकारियों से की है मीटिंग

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के काम में लगे अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। वर्ष 2016 के चुनाव में अभ्यर्थियों द्वारा किए गए चुनावी खर्च का ब्यौरा देने की डेडलाइन हफ्ते भर के लिए बढ़ा दी है। आयोग ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के DM, SDO और BDO के साथ मीटिंग की थी। इसमें चुनावी तैयारियों की समीक्षा के साथ माईक्रो लेवल ईवीएम मूवमेंट से जुड़ी प्लानिंग पर रिपोर्ट ली। मीटिंग में अधिकारियों की मांग पर आयोग ने खर्च का ब्यौरा जिलों से अपलोड किए जाने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है। इस तरह अब अगले हफ्ते तक 2016 चुनाव के सभी अभ्यर्थियों के खर्च का ब्यौरा आयोग की बेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इसे आम लोग भी देख सकेंगे। वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है, उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की बात आयोग पहले ही कर चुका है।

48 घंटे में आरक्षण रोस्टर जारी करने का निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के DM को आरक्षण रोस्टर सार्वजनिक करने का आदेश दे दिया है। 48 घंटे के अंदर वार्ड से लेकर जिला परिषद तक नियमावली के अनुसार आरक्षित सीट की सूची सार्वजनिक करना है। राज्य सरकार ने हाल ही में 111 नए नगर निकायों के गठन की मंजूरी दी है। इसकी वजह से कई पंचायतों के क्षेत्र बदले हैं लेकिन आरक्षण रोस्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पंचायती राज विभाग ने इसको लेकर पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है। ऐसे में यह भी साफ हो गया था कि सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। आसान शब्दों में कहें तो 2016 में जो पंचायत महिला के लिए आरक्षित थे, वो 2021 के चुनाव में भी महिला के लिए ही आरक्षित रहेंगे।

शिकायतों के लिए बना समाधान पोर्टल

आयोग ने पंचायत चुनाव से जुड़ी शिकायतों के लिए समाधान पोर्टल भी शुरू किया है। वोटर्स इस पोर्टल पर जाकर वोटर लिस्ट, बूथ की स्थिति और चुनाव के दौरान की व्यवस्थाओं से जुड़ी समस्याओं की जानकारी दे सकेंगे। आयोग के सचिव योगेन्द्र राम के मुताबिक इस पोर्टल पर आनेवाले शिकायतों की लगातार मॉनिटरिंग होगी और उसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा।

समाधान पोर्टल पर दे सकेंगे समस्याओं की जानकारी।
समाधान पोर्टल पर दे सकेंगे समस्याओं की जानकारी।

बूथों से बेबकास्टिंग करने की तैयारी में आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव की तरह ही बूथों पर CCTV कैमरा लगाकर, बेबकास्टिंग के जरिए पंचायत चुनाव पर नजर रखने की प्लानिंग कर रहा है। आयोग ने सभी जिलों के DM से ऐसे बूथों की लिस्ट मांगी है, जहां इंटरनेट सही तरीके से काम नहीं करता है। ऐसे बूथों को 'कम्यूनिकेशन शैडो जोन' माना गया है।

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