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सौ फीसदी के दावे में हेरफेर:घर-घर बिजली पहुंचाने का सच आया सामने, CAG ने बताया- जब 70 फीसदी काम हुए तो दावा 100% का क्यों

पटनाएक महीने पहलेलेखक: बृजम पांडेय
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प्रतीकात्मक तस्वीर। - Dainik Bhaskar
प्रतीकात्मक तस्वीर।
  • दोषपूर्ण अनुबंध, प्रबंधन निगरानी की कमी और अक्षम निष्पादन के कारण देरी हुई
  • सरकार ने DPR के आधार पर सौ फीसदी विद्युतीकरण का दावा किया था

'तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है,
मगर ये आंकड़े झूठे हैं ये दावा किताबी है।'

अदम गोंडवी का ये शेर बिहार सरकार और बिजली विभाग के दावों पर फिट बैठता है। बिहार सरकार ने 2019 मार्च में दावा किया था कि पूरे बिहार में सौ फीसदी विद्युतीकरण कर दिया गया। दावा यह था कि राज्य के हर गांव तक बिजली पहुंच गई है और गांव के हर घर में बिजली का कनेक्शन कर दिया गया है, लेकिन CAG ने जो रिपोर्ट दी, उसमें साफ कहा गया है बिहार सरकार जब सौ फीसदी विद्युतीकरण का दावा कर रही थी, उस समय बिहार में महज 70.61 फीसदी ही काम हो पाया था। CAG ने पूरे विस्तार से बताया कि जो दावे किए गए थे, वे कितने खोखले थे। बता दें कि ये सभी मामले 2019 मार्च से पहले के हैं, जिसकी रिपोर्ट CAG ने दी है।

DPR के आधार पर सौ फीसदी का दावा
बिहार सरकार ने DPR के आधार पर सौ फीसदी विद्युतीकरण का दावा किया था, जबकि CAG ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण का समग्र उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका था। हालांकि डिस्कॉम ने 100 फ़ीसदी विद्युतीकरण का दावा किया था। लेकिन, जनगणना 2011 के आंकड़ों और DPR के आंकड़ों की तुलना में वास्तविक रूप में ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण क्रमशः 70.61% से 68.68% के बीच था। घरों की कुल संख्या और विद्युतीकृत घरों की संख्या में अंतर था। इसके अलावा गरीबी रेखा के नीचे के घरों के मामले में भी बिजली प्रदान करने के संबंध में वास्तविक उपलब्धि भी DPR लक्ष्य का मात्र 41.19% ही थी।

दरअसल DPR वास्तविक क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर तैयार नहीं किए गए थे। परिणाम स्वरूप DPR में जो दावा किया गया था और जो वास्तविक रूप से काम हुए थे, उसकी मात्रा में काफी अंतर था। RGGVY और DDUGJY योजना के तहत परियोजनाओं के काम में दोषपूर्ण अनुबंध, प्रबंधन निगरानी की कमी और अक्षम निष्पादन के कारण देरी हुई थी। कार्य का आवंटन भी अयोग्य लोगों को दिया गया था। BPL घरों के विद्युतीकरण के लिए 100 फ़ीसदी वित्तपोषण पूंजी सब्सिडी के रूप में किया जाना था। लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

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