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बदलाव पत्र 2020:नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून की समीक्षा करेगी कांग्रेस, मुख्यमंत्री पर लगाया शराब माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप

पटनाएक महीने पहले
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कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, युवाओं, किसानों और नियोजित शिक्षकों को लुभाने के लिए कई घोषणाएं।

कांग्रेस बिहार के वर्तमान शराब बंदी कानून की समीक्षा करेंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि बिहार में सरकार की मिलीभगत से अब तक शराब बिक रही है। शराब माफिया को नीतीश कुमार का संरक्षण प्राप्त है। जदयू और भाजपा के नेता इस पैरलर इंडस्ट्री में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल 2016 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक तीन लाख से अधिक लोग इसके तहत केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। कांग्रेस की सरकार बिहार में आने पर इसकी समीक्षा की जाएगी और उसके तहत जो लोग निर्दोष होंगे उन्हें जेल से बाहर किया जाएगा। कांग्रेस के बदलाव पत्र में युवाओं, पिछड़ी जातियों, दलितों, महिलाओं पर अधिक फोकस किया गया है। भाषा के स्तर पर पढ़ाई में मैथिली को तरजीह दी गई है। इसमें भोजपुरी, अंगिका, मगही की चर्चा नहीं है।

बेटियों पर जोर, शिक्षा ना हो कमजोर
कांग्रेस ने चुनावी एजेंडा में शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। बिहार में केजी से लेकर पीजी तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा तो वहीं पिछड़े एवं अति पिछड़े परिवार के छात्रों को निशुल्क कोचिंग कराएगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा को राज्य में बढ़ावा देने के लिए 12 वीं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का वादा किया है।

सावित्री बाफुले शिक्षा योजना के अंतर्गत हर दलित की बेटी को उच्च शिक्षा के लिए किसी भी सरकारी तकनीकी संस्थान में पढ़ाने के लिए 80% छात्रवृत्ति देगी। इसके अलावा इंदिरा गांधी विवाह योजना के तहत प्रत्येक दलित परिवार की बेटी को 21 हजार रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।

महिला वोट बैंक पर जदयू की अच्छी दावेदारी रही है इसलिए कांग्रेस ने इनके लिए कई सुविधाएं देने की बात की है। बिहार में छात्राओं को केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त तो वहीं 12वीं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर छात्राओं को स्कूटी देने की बात कही है।

युवाओं से रोजगार की बात

बिहार में बहाली को लेकर तेजस्वी यादव ने पहले ही कह रखा है कि पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वह 10 लाख युवाओं को रोजगार देगी। साढ़े चार लाख खाली पड़े सरकारी पदों पर 18 महीने में भर्ती करेगी। बेरोजगारी भत्ता 1500 रुपए प्रतिमाह देगी।

दो लाख 42 हजार शिक्षकों के रिक्त पदों पर 18 महीने के अंदर बहाली की जाएगी। नियोजित नियुक्तियों की समीक्षा होगी और समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। राज्य के होनहार बच्चे जिनका नामांकन देश की सरकारी उच्च स्तरीय संस्थानों में होता है तो उन सभी बच्चों को 30प्रतिशत छात्रवृत्ति देगी कांग्रेस की सरकार। पिछड़ा और अति पिछड़ा परिवार के छात्रों के लिए प्राथमिकता के आधार पर निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी कांग्रेस कराएगी। महिला छात्रावास के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

खेल को भी बनाया जरूरी

युवाओं को आकर्षित करने के लिए खेल की कई योजना शुरू करने का संकल्प कांग्रेस ने लिया है। कांग्रेस डॉ. श्रीकृष्ण सिंह खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी। इसके अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में खेल स्टेडियम के निर्माण की शुरुआत कांग्रेस करेगी। इस मौके पर राज बब्बर, निखिल कुमार , तारिक अनवर, शक्ति सिंह गोहिल , सुरजेवाला, अखिलेश सिंह, प्रेमचंद मिश्रा आदि कई नेता मौजूद रहे।

किसानों को निश्चित समय सीमा में कर्ज माफी,4 प्रतिशत दर पर ऋण

कांग्रेस तीनों कृषि कानून को विधानसभा के पहले सत्र में निरस्त करेगी। किसानों को लुभाने के लिए निश्चित समय सीमा में कर्ज माफी, बिजली में 50 प्रतिशत की छूट और 4 प्रतिशत के दर पर ऋण देगी। एक निश्चित समय सीमा में कर्ज माफी योजना के अंतर्गत उन सभी किसानों का माफ करेगी, जिनकी जोत छोटी एवं मध्यम होगी। इन सबके साथ राज्य में ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन मुक्त होगा।

संकल्प पत्र में कुछ और बड़े वादे-

-रोजगार आयोग का गठन किया जाएगा। -पदक लाओ, पद पाओ योजना। -बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 48 वीं से 62 वीं तक केवल चार बार ही परीक्षा आयोजित की गई जिस कारण छात्रों को 11 अवसर का नुकसान हुआ। अतः ऐसे छात्रों को अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। -पांच वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर कुल सरकारी खर्च को बढ़ाकर बिहार की जीडीपी का 8 से 10 परसेंट खर्च होगा। -दूर-दराज के गांवों में मोबाइल अस्पताल की व्यवस्था होगी। - हर प्रखंड में 108 एंबुलेंस सेवा के लिए एंबलेंस बैंक की स्थापना होगी। -नर्सिंग होम एक्ट लाया जाएगा। -राजीव रोजगार मित्र योजना शुरू करेगी। सर्वे कराकर क्षेत्रवार उद्योग स्थापित कर युवाओं को रोजगार दिलाएगी. - आईटी पार्क की स्थापना की जाएगी। - मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत 22 हजार आठ सौ रसोइयों का वेतन निर्धारित होगा। सेवा काल में किसी रसोइया की मौत पर आश्रित को अनुकंपा पर बहाल किया जाएगा. - प्रवासी मजदूरों के लिए एक नियामक प्रणाली लागू की जाएगी और उनका बीमा भी कराया जाएगा। -अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी खोलना का प्रस्ताव रखा। -मैथिली की पढ़ाई अनिवार्य विषय के रूप में स्कूली पाठ्यक्रम में फिर से शामिल किया जाएगा। -महिला उत्पीड़न रोकने के लिए वन स्टॉप एवं वन कॉल सेंटर का निर्माण होगा। -महिला के नाम पर जमीन या मकान रजिस्ट्री कराने पर रजिस्ट्री में 2 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाएगी। -छात्राओं के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में 35 फीसदी सीटें रिजर्व होंगीं। -सभी स्कूलों व कॉलेजों में सेनेटरी पैड मुफ्त में दिया जाएगा। -युवा उद्यमियों को 24 माह के लिए 10 लाख रुपए की कर मुक्त सहायता देगी। -नई व्यवसायिक एवं उद्योग नीति लाई जाएगी। - सभी जिलों में 38 लाख अल्प और मध्यम वर्ग समूह के लिए आवासों का निर्माण होगा। -डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वृद्ध सम्मान पेंशन योजना लागू होगी। -बाबू जगजीवन राम पेयजल योजना के तहत हर दलित परिवार को एक हजार लीटर पानी की टंकी और नल का निर्माण। - सावित्री बा फुले शिक्षा योजना के अंतर्गत हर दलित बेटी को उच्च शिक्षा के लिए किसी भी सरकारी तकनीकी संस्थान में पढ़ने के लिए 80 फीसदी छात्रवृत्ति। - इंदिरा गांधी कन्या विवाह योजना के तहत प्रत्येक दलित परिवार की बेटी को 21 हजार रुपए दिए जाएंगे। - एससी- एसटी के आरक्षण के सभी रिक्त पदों को 18 महीने के अंदर भर दिया जाएगा। - भूमिहीन दलित परिवार को आवास के लिए सरकारी भूमि दी जाएगी। -नवनियुक्त महिला पुलिसकर्मियों को ब्याजमुक्त दोपहिया वाहन के लिए ऋण दिया जाएगा। -100 यूनिट तक के बिजली बिल में कांग्रेस सरकार 50 फीसदी की छूट सभी को देगी। -पत्रकारों को रियायती दर पर आवासों के आवंटन की व्यवस्था होगी. - देवालय यात्रा योजना शुरू होगी। - बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा में मृतक के परिवार को पांच लाख और धार्मिक आयोजन में दुर्घटना के शिकार मृतक के परिवार को पांच लाख की मदद दी जाएगी। - कर्पूरी ठाकुर सुविधा केन्द्र के नाम पर मुख्य राज्यों की राजधानी में एक मजदूर सूचना केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

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