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शहरी क्षेत्र में रहने वाले शिक्षकों को हाउस रेंट अलाउंस:शिक्षकों को आवास भत्ता देने से जुड़ा कंफ्यूजन दूर, शहरी क्षेत्र से 8 किमी के रेडियस वाले शिक्षकों को मिलेगा HRA

पटना8 महीने पहले
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वर्ष 2015 में बिहार सरकार द्वारा प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के विभिन्न भक्तों को लेकर संकल्प जारी किया गया था। - Dainik Bhaskar
वर्ष 2015 में बिहार सरकार द्वारा प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के विभिन्न भक्तों को लेकर संकल्प जारी किया गया था।

बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नगर निगम, नगर पंचायत या नगर परिषद से 8 किलोमीटर की परिसीमा में स्थित विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को आवास भत्ता देने का फैसला लिया है। महंगाई भत्ता पहले से मिल रहा है लेकिन इसको लेकर कई तरह का कंफ्यूजन था। किसी को मिल रहा था और किसी को नहीं मिल रहा था। नए पंचायतों के साथ यह दिक्कत ज्यादा आ रही थी।

प्राथमिक शिक्षा के निदेशक रवि प्रकाश ने इस बारे में शनिवार को आदेश जारी कर दिया जिससे इसको लेकर कंफ्यूजन दूर हो गया। सभी तरह के शिक्षकों को यह भत्ता मिलेगा बता दें कि बिहार में 263 नगरीय क्षेत्र हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी मुंगेर ने सरकार से मार्गदर्शन मांगा था इसी क्रम में पत्र जारी किया गया है। वर्ष 2015 में बिहार सरकार द्वारा प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के विभिन्न भक्तों को लेकर संकल्प जारी किया गया था।

शिक्षक संघों ने खुशी जाहिर की

टीईटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमित विक्रम ने बताया कि यह शिक्षकों की लंबित मांग थी और इसके लिए मुंगेर के डीईओ दिनेश चौधरी को संघ ने आवेदन भी दिया था, जिसके बाद मुंगेर डीईओ ने सरकार से मार्गदर्शन मांगा। उनके मार्गदर्शन के आलोक में सरकार की ओर से चिट्ठी जारी की गई। उन्होंने यह मांग माने जाने पर खुशी जाहिर की है।

टीईटी- एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ, गोपगुट के प्रवक्ता अश्विनी पांडेय ने शिक्षा विभाग इस फैसले का स्वागत किया है। साथ ही प्राथमिक शिक्षक निदेशक के यहां नियोजित शिक्षकों की सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण के लाभ की फाइल जल्द से जल्द निबटाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि विरमण तिथि से ग्रेड पे का मामला भी निदेशक स्तर से लंबित है। इस पर भी त्वरित संज्ञान लें।

मुंगेर डीईओ को मार्गदर्शन में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने यह लिखा है

प्राथमिक शिक्षा के निदेशक रवि प्रकाश ने मुंगेर डीईओ को लिखे पत्र में कहा है कि ' मार्गदर्शन के संबंध में कहना है कि निभागीय संकल्प संख्या 1530, दिनांक-11-08-2015 की कंडिका 25 में प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को समय-समय पर राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरुप घोषित महंगाी भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं देय वार्षिक वृद्धि देने का प्रावधान किया गया है। अतः उक्त विभागीय पत्र के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित की जाए।'

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