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बिहार में रेमडेसिविर पर सख्ती:ब्लैक मार्केटिंग हुई तो हॉस्पिटल होगा जवाबदेह; पहले करना होगा मेल, फिर होगी इंजेक्शन की डिलीवरी

पटना23 दिन पहले
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कोविड के इलाज में प्रयोग होने वाली इन्जेक्शन रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए अब सरकार ने नई व्यवस्था बनाई है। अब इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने डिमांड करने वाले हॉस्पिटल को ही जिम्मेदार व जवाबदेह बना दिया है। अब इन्जेक्शन की डिमांड करने वाले हॉस्पिटल को यह बताना होगा कि उसने किस मरीज पर इसका इस्तेमाल किया है। इसके लिए अब डिमांड का तरीका भी बदल दिया गया है।

आम आदमी के हाथ में नहीं जाएगा इंजेक्शन

रेमडेसिविर इन्जेक्शन आम आदमी के हाथ में नहीं जाए इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। इसके लिए संबंधित हॉस्पिटल को सबसे पहले ड्रग कंट्रोलर को मेल करना होगा, जिसमें इन्जेक्शन की डिमांड की जाएगी। इस डिमांड मेल में संबंधित मरीज की कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट, उसका आधार कार्ड और उसके इलाज का पर्चा भी अटैच करना होगा। डिमांड लेटर मेल के जरिए भेजने के बाद विभाग इसका सत्यापन करेगा और फिर संबंधित अस्पताल को रेमडेसिविर इन्जेक्शन देगा। इसमें कहीं से इन्जेक्शन आम आदमी के हाथ में नहीं जाएगा। सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए नई व्यवस्था पर काम करने का आदेश दिया है।

ऐसे हो रही थी आपूर्ति

पहले हॉस्पिटल मरीज के परिजन को डिमांड लेटर बनाकर दे देता था, जिसे लेकर परिजन भटकते थे। कहीं से हॉस्पिटल सीधे इसके लिए जवाबदेह नहीं था। ब्लैक मार्केटिंग भी होती थी तो हॉस्पिटल किनारा कर लेते थे। अब व्यवस्था बदलने के बाद हॉस्पिटल नहीं बच पाएंगे, उनकी यह जवाबदेही होगी कि इंजेक्शन किसे लगा। संबंधित इंजेक्शन की स्लिप को मरीज के पर्चे पर चिपकाना होगा और विभाग को इस्तेमाल होने की जानकारी भी देनी होगी।

CM से की गई थी मांग

रेमडेसिविर इन्जेक्शन को लेकर मां वैष्णो देवी सेवा समिति ने CM नीतीश कुमार से मांग की थी कि इन्जेक्शन की उपलब्धता के लिए व्यवस्था बदली जाए। संस्था के मुकेश हिसारिया का कहना है कि मांग की गई थी कि इसकी उपलब्धता सरल कराई जाए और कालाबाजारी रोकी जाए। मुकेश का कहना है कि CM को 15 अप्रैल को मां वैष्णो देवी सेवा समिति ने व्यवस्था में बदलाव के लिए कुछ सुझाव भी दिया था। इसके बाद नई व्यवस्था बनाई गई है।

अफसरों की बढ़ी जवाबदेही

सरकार ने दवा का कंट्रोल करने वाले अफसरों की भी जवाबदेही बढ़ा दी है। अब ड्रग कंट्रोलर के साथ ड्रग इंस्पेक्टरों की जवाबदेही होगी। अगर कहीं से ब्लैक मार्केटिंग का मामला आया तो पूरी कड़ी जिम्मेदार होगी। इसमें आसानी से पकड़ में मामला आ जाएगा कि गलती हुई कहां से है। स्टेट ड्रग कंट्रोलर रविंद्र सिन्हा का कहना है कि नई व्यवस्था से इसमें पारदर्शिता बढ़ जाएगी। इन्जेक्शन के स्टाॅक से लेकर उसकी खपत तक की पूरी जानकारी मिल जाएगी।

3 दिनों से ड्राई है स्टेट

3 दिनों से प्रदेश में रेमडेसिविर इन्जेक्शन ड्राई है। स्वास्थ्य विभाग का दावा था कि 1000 इन्जेक्शन आ गया है लेकिन सोमवार की शाम तक प्रदेश में एक भी वायल इंजेक्शन नहीं आ पाया था। स्टेट ड्रग कंट्रोलर रविंद्र सिन्हा ने बताया कि इंजेक्शन का रेट सरकार की तरफ से निर्धारित किया जा रहा था इस कारण से ही समस्या हो रही थी अब इसकी आपूर्ति आसानी से होगी। अधिकारियों का कहना है कि गोवा से इंजेक्शन आने वाला है।

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