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लापरवाही:सीएम की सभाएं हो रही हैं, पीएम की होने वाली हैं लेकिन नहीं हो रहा है कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन

पटना8 दिन पहलेलेखक: बृजम पांडेय
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चुनावी सभाओं में नहीं दिख रही दूरी।
  • पहली पांच पंक्तियां तो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बनाई जाती हैं लेकिन पीछे के लोग पूरी तरह से भीड़ के रूप में होते हैं
  • राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास नहीं आया है भारत निर्वाचन आयोग से इस बाबत कोई निर्देश

बिहार में चुनाव है। कोरोना तो है ही। लोग सहमे हुए हैं। चुनाव आयोग ने कोरोना को लेकर गाइडलाइन भी जारी की है। लेकिन जो लोग बड़े सरकारी ओहदों पर बैठे हैं वही कोरोना से बचाव की गाइडलाइन को तोड़ रहे है। बिहार के सीएम हों या देश के पीएम सबकी चुनावी सभाएं हो रही हैं या फिर होने वाली हैं। जो सभाएं हो रही हैं उनमें गाइडलाइन की धज्जियां खूब उड़ रही हैं। सभाओं में पहली पांच पंक्तियां तो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बनाई जाती हैं लेकिन पीछे के लोग पूरी तरह से भीड़ के रूप में खडे़ होते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके लिए कोई नियम नहीं है।

जगह का चुनाव करने का अधिकार जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास

गाइडलाइन के तहत राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों के कैंपेन के लिए जगह का चुनाव करने का अधिकार जिला निर्वाचन पदाधिकारी यानी डीएम के पास होता है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना होता है कि रैली या सभा के लिए तय जगह पर प्रवेश और निकास की व्यवस्था सही तरीके से हो। किसी भी ऐसे कार्यक्रम के पहले सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के तहत लोगों के खड़े होने की मार्किंग भी जिला निर्वाचन कार्यालय के जिम्मे ही होती है।

जिले में कोरोना के लिए नोडल अफसर बनाए गए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इसकी देखरेख करेंगे। लेकिन इसकी लगातार धज्जियां उड़ रही हैं। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के तहत ऐसे स्थलों का चयन, उनकी लंबाई-चौड़ाई आदि का विवरण प्रदेश के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियम के मुताबिक तय करना होगा। प्राधिकरण के मुताबिक ही कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत इन स्थलों के लिए लोगों की संख्या तय होगी।

गाइडलाइन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ही निर्णय लेंगे

दैनिक भास्कर डिजिटल ने जब इस बाबत बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व्यास जी से बात की तो उन्होंने बताया कि प्राधिकरण के पास इस तरह का कोई निर्देश नहीं आया है। कोविड-19 को लेकर चुनाव आयोग ने प्राधिकरण के पास कोई गाइडलाइन नहीं भेजी है। वैसे जो प्राधिकरण की तरफ से नियम बनाए गए हैं उसके मुताबिक सभाएं होनी चाहिए और इसकी निगरानी संबंधित अधिकारी को करनी है। इसको लेकर जब चुनाव पदाधिकारी बैजुनाथ कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह का कोई दिशा-निर्देश आयोग की तरफ से जारी नहीं किया गया है। कोरोना की गाइडलाइन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ही निर्णय लेंगे।

कानूनी कार्रवाई की जाएगी

कोविड-19 के मद्देनजर निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन में इस बात का भी स्पष्ट जिक्र किया गया है कि भीड़ से संबंधित नियमों को तोड़ने वालों पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 51-60 के तहत कार्रवाई होगी और आईपीसी के सेक्शन 188 के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन दोनों के साथ ही कोरोना को लेकर 29 जुलाई 2020 को जारी गृह मंत्रालय के निर्देश के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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