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मंत्री मदन सहनी जी मुस्कुराइए, आप्त सचिव बदल गए हैं:विभाग के प्रधान सचिव और आप्त सचिव से थी नाराजगी, सरकार ने एक को बदला, दूसरा वहीं, 36 दिन बाद भी ट्रांसफर-पोस्टिंग की लिस्ट नहीं आई

पटना2 महीने पहले
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मदन सहनी, समाज कल्याण मंत्री। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
मदन सहनी, समाज कल्याण मंत्री। (फाइल फोटो)

बिहार में अफसरशाही का रोना विधायक से लेकर मंत्री तक रो रहे हैं । लेकिन सरकार इसे सुनने के मूड में नही । हालांकि अफसरों को चिटि्ठयां जरूर भेजी जा रही हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों को सम्मान दें । लेकिन उस सम्मान कि असलियत क्या है इसे समझने के लिए समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी का हाल सुना जा सकता है ।

अपने प्रधान सचिव की मनमानी के खिलाफ इस्तीफे की पेशकश कर चुके मंत्री के विभाग में 36 दिन बाद आप्त सचिव बदल दिया गया है । लेकिन, जिस ट्रांसफर-पोस्टिंग की लिस्ट जारी करने को लेकर पूरा बखेड़ा हुआ वो अब भी प्रधान सचिव के स्तर पर रूकी पड़ी है ।

प्रधान सचिव अतुल प्रसाद से थे नाराज , बदल गए आप्त सचिव

मदन सहनी ने बीते 1 जुलाई को मंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की थी। मंत्री का आरोप था कि प्रधान सचिव अतुल प्रसाद विभाग में मनमानी कर रहे हैं। उनकी किसी भी काम में सहयोग नही कर रहे हैं । अब 36 दिन बाद प्रधान सचिव तो नहीं मदन सहनी के आप्त सचिव बदल दिए गए हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी अभिजीत कुमार को मदन सहनी का आप्त सचिव बनाया गया है । इससे पहले आप्त सचिव मनीष शर्मा को 26 फरवरी 2021 को उनका आप्त सचिव बनाया गया था। कहा ये जा रहा है कि मंत्री मदन सहनी आप्त सचिव को बदलना चाहते थे। इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि, मदन सहनी ने इसको लेकर चुप्पी साध ली है।

ट्रांसफर-पोस्टिंग लिस्ट 36 दिन बाद भी नहीं हुई जारी

मदन सहनी के इस्तीफे की पेशकश की असल वजह थी उनके विभाग के अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग की लिस्ट का जारी नहीं होना। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनके विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद उस लिस्ट को जारी नहीं कर रहे हैं जो उन्होंने तैयार कर प्रधान सचिव को भेजा था । मंत्री की नाराजगी ट्रांसफर-पोस्टिंग की लिस्ट को लेकर थी, जो उनके मुताबिक अतुल प्रसाद जारी नहीं कर रहे थे।

इसको लेकर मुख्यमंत्री से समय मिलने में मदन सहनी को 6 दिन लग गए थे । 2 घंटे तक मुख्यमंत्री आवास में हुई इस मुलाकात में मदन सहनी ने अपनी परेशानी मुख्यमंत्री के सामने रखी थी । माना जा रहा था कि इसके बाद ट्रांसफर की सूची कुछ फेरबदल के बाद जारी कर दी जाएगी । लेकिन 36 दिन बाद भी विभाग से कोई ट्रांसफर-पोस्टिंग लिस्ट जारी नहीं हुई है । ये लिस्ट समाज कल्याण विभाग के बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट है । विभाग के मुताबिक करीब 150 ऐसे पदाधिकारी हैं, जिनके वर्तमान पदस्थापन का अवधि 3 साल से ज्यादा हो चुकी है । नियमानुसार इनका तबादला होना चाहिए। लेकिन ट्रांसफर की लिस्ट विवादों की लिस्ट बन गई है ।

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