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RK सिंह को प्रमोशन तो रविशंकर प्रसाद की छुट्‌टी:मोदी मंत्रिमंडल में केन्द्रीय स्वतंत्र प्रभार मंत्री RK सिंह लेंगे शपथ, रविशंकर प्रसाद ने दिया इस्तीफा, कानून मंत्री बन सकते हैं भूपेन्द्र यादव

पटना3 महीने पहले
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RK सिंह, रविशंकर प्रसाद, भूपेंद्र यादव। - Dainik Bhaskar
RK सिंह, रविशंकर प्रसाद, भूपेंद्र यादव।

नरेन्द्र मोदी मंत्रिमंडल के नये विस्तार ने इस्तीफे का रिकॉर्ड बना दिया। पहली बार किसी मंत्रिमंडल विस्तार के पहले इतनी बड़ी संख्या में मंत्रियों के इस्तीफे लिये गए।

शपथ ग्रहण समारोह के पहले 12 मंत्रियों से इस्तीफे ले लिया गए। बिहार से मंत्री रहे स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की कुर्सी भी इस्तीफे की भेंट चढ़ गई, लेकिन बिहार के एक मंत्री ऐसे हैं जिन्हें इस्तीफों के इस दौर में प्रमोशन मिल गया है। इनका नाम है आर के सिंह।

केन्द्रीय स्वतंत्र प्रभार मंत्री आर के सिंह फिर से लेंगे शपथ

बिहार के आरा के रहनेवाले मंत्री आरके सिंह मोदी मंत्रिमंडल के नये विस्तार में शपथ लेंगे। हालांकि वो इससे पहले भी स्वतंत्र प्रभार मंत्री रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें नए शपथ ग्रहण समारोह में फिर से शपथ लेना होगा। वजह यह है कि उन्हें प्रमोशन मिल रहा है और उन्हें स्वतंत्र प्रभार से कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलनेवाला है। आरके सिंह की तरह मोदी कैबिनेट में शामिल वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को भी प्रमोशन मिला है। उन्हें भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है।

रविशंकर प्रसाद ने दिया इस्तीफा

केन्द्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद एक साथ तीन विभाग देख रहे थे। उनके पास संचार मंत्रालय के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रद्यौगिकी मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय भी था, लेकिन अब रविशंकर प्रसाद से इस्तीफा ले लिया गया है।

कानून मंत्री बनेंगे भूपेन्द्र यादव

52 वर्षीय भूपेन्द्र यादव इस बार मोदी कैबिनेट के विस्तार में मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। भूपेन्द्र यादव यूं तो राजस्थान से हैं, लेकिन बिहार भाजपा से उनका गहरा नाता है क्योंकि वो बिहार भाजपा के प्रभारी हैं।

बिहार में चुनाव हों या फिर सरकार बनाने की कवायद इसमें भूपेन्द्र यादव की भूमिका अहम रही है। बिहार की राजनीति में भूपेन्द्र यादव की एंट्री और उसके बाद बिहार भाजपा की बढ़ी मजबूती में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। उन्हें मंत्रिपद मिलने की वजह भी बिहार में उनका काम-काज है। माना जा रहा है कि उन्हें कानून मंत्रालय दिया जा सकता है।

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