बिहार में तैयार हो रहा वाटर बॉडीज का एटलस:2 लाख से ज्यादा तालाब, नहर, पोखर, आहर और पईन का प्रामाणिक ब्योरा तैयार करने में जुटे तीन विभाग

भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश है जो अपने वाटर बॉडीज का एटलस तैयार कर रहा है। भारत में भी यह काम सिर्फ बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत यह कार्य किया जा रहा है। राज्य के दो लाख से ज्यादा तालाब, नहर, पोखर, आहर और पईन का प्रामाणिक ब्योरा जल्द ही आधिकारिक रूप से सामने होगा। इस काम में सरकार के तीन विभाग राजस्व व भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और जल संसाधन विभाग लगा है। इसको लेकर तीनों विभागों के प्रधान सचिवों की बैठक भी हो चुकी है।

राज्य के पोखर और तालाब का ब्योरा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा और नदी, नहर का ब्यौरा जल संसाधन विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह बताते हैं कि इससे प्राप्त डाटा से आपदा- प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, भू-जल स्तर को बरकरार रखने, पुरातात्विक स्थलों की खुदाई, पर्यटन को बढ़ावा देने में काफी मदद मिलेगी। गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार जून 2021 तक प्रकाशित हो जाने की उम्मीद है।

रक्षा मंत्रालय नक्शे को अनुमोदन देगा

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पूर्व में पायलट परियोजना के तहत राज्य के पांच जिलों सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय और मुंगेर के जल निकायों का मानचित्रण कराया गया था। बाद में इस पायलट परियोजना को विस्तार देते हुए राज्य के अन्य जिलों के जल निकायों का भी मानचित्रण कर उन्हें कर उन्हें गजेटियर के रूप में प्रकाशित करने का फैसला लिया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है। बताया गया कि अप्रैल के अंत तक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिलं प. चंपारण, पू. चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज का गजेटियर और जल निकायों का ब्यौरा तैयार हो जाएगा। इन जिलों की नेपाल से सटती सीमा के सत्यापन के लिए भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून को भेजा गया है। यह भी इस माह तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद इस नक्शे को रक्षा मंत्रालय अनुमोदित करेगा।

उत्तर बिहार के जिलों का काम पूरा
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस कार्य के लिए स्टडी टुडे पब्लिकेशन को अधिकृत किया है। इसके प्रतिनिधि ने बताया कि उत्तर बिहार के जिलों का काम लगभग पूरा हो चुका है। जल्द दक्षिण बिहार के जिलों का काम शुरू होगा। यह गजेटियर कम एटलस 200 से 250 पेज की किताब होगी। इसमें जल निकायों के साथ ही उस जिले के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इतिहास, पुरातत्व, जलवायु, कृषि, उद्योग, पर्यटन आदि से जुड़ी जानकारी भी होगी। किताब में हर जिले को कम से कम छह पेज दिए जाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि इससे सरकारी विभागों के साथ ही आम लोगों को भी काफी फायदा मिलेगा।