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बिहार कैबिनेट की बैठक में फैसला:पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से कर्मचारी की मौत पर मिलेंगे 30 लाख रुपए; गाड़ियों के फिटनेस प्रमाण पत्र का जुर्माना भी घटा

पटना3 महीने पहले
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  • बालू बंदोबस्ती को छह माह का अवधि विस्तार

बिहार पंचायत चुनाव में प्रतिनियुक्त कर्मियों की मौत होती है तो उनके निकटतम परिजन को 15 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान मिलेंगे। प्रतिनियुक्त कर्मियों की मौत अगर कोविड-19 से होती है तो परिजन को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। पंचायत चुनाव में ही ड्यूटी के दौरान उग्रवादी हिंसक हमले में मौत होने पर 30 लाख रुपए और अंग भंग या दिव्यांगता होने पर साढ़े सात लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन, उग्रवादी या असामाजिक हमले में दिव्यांगता होने पर यह राशि दोगुनी यानी 15 लाख हो जाएगी। ये सारे फैसले बुधवार को CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए। कैबिनेट ने 35 एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई। इसमें पंचायत चुनाव से जुड़े एजेंडे के साथ ही उद्योग विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई।

कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गाड़ियों के फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता समाप्ति के बाद विलंब के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपए फाइन को 30 सितंबर 2021 तक कम किया गया है। दोपहिया और तीन पहिया परिवाहन के लिए फाइन 50 रुपए प्रतिदिन थे इसे 10 रुपए किया गया है। इसी तरह व्यावसायिक ट्रैक्टर के लिए 50 रुपए प्रतिदिन को घटाकर 15 रुपए प्रतिदिन, छोटे चार पहिया परिवहन वाहन के लिए 50 रुपए प्रतिदिन को घटाकर 20 रुपए प्रतिदिन किया गया है। भारी व्यावसायिक परिवहन वाहन और अन्य वाहनों के लिए यह फाइन 50 रुपए प्रतिदिन से घटाकर 30 रुपए प्रतिदिन किया गया है।

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कैबिनेट के अन्य फैसले

  • पुराने बालू बंदोबस्ती में बालू खनन करने की पर्यावरणीय स्वीकृति को छह माह का अवधि विस्तार 50 फीसदी वृद्धि के साथ दिया गया।
  • वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 में स्वीकृत 244 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण ग्राम पंचायत के माध्यम से कराने की प्रशासनिक स्वीकृति।
  • सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरे लगाना जरूरी है। स्वीकृत परियोजना के आकार में वृद्धि की गई है। इसे बढ़ाकर 282 करोड़ 26 लाख 44 हजार रुपए किया गया है।
  • अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत भागलपुर के पीरपैंती में 720 बेड के अनुसूचित जाति-जनजाति आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 46 करोड़ 26 लाख 18 हजार रुपए स्वीकृत। इसी तरह मुजफ्फरपुर में 720 बेड वाले राजकीय अंबेडकर आवासीय विद्यालय के लिए 50 करोड़ 98 लाख 60 हजार रुपए स्वीकृत किए गए। साथ ही अंतर राशि के रुप में 16 करोड़ 15 लाख 60 हजार रुपए की राशि के व्यय को भी मंजूरी दी गई।
  • व्यवहार न्यायालय भभुआ परिसर में 20 कोर्ट भवन, हाजत भवन और एमेनिटी भवन के निर्माण के लिए 50 करोड़ 69 लाख 62 हजार रुपए स्वीकृत।
  • मेसर्स मगध सुगर एंड एनर्जी लि. ग्राम बुचेया, प्रखंड सिधवलिया, जिला गोपालगंज में 75 KLPD क्षमता का इथेनॉल इकाई की स्थापना के लिए 133 करोड़ 25 लाख रुपए के निजी पूंजी निवे्श और वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति। इसी तरह मेसर्स सा विष्णु बेकर्स प्रा. लि., ग्राम चिलिम, थाना शेरघाटी, जिला गया में पूर्व से स्थापित पोटैटो चिप्स निर्माण इकाई के क्षमता विस्तार के लिए 38 करोड़ 26 लाख रुपए के निजी पूंजी निवेश और वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति। उद्योग विभाग से जुड़े मेसर्स बाबा एग्रो फूड लिमिटेड, मदनपुर, औरंगाबाद में 20 MTPH क्षमता के राइस मिल इकाई की स्थापना के लिए 45 करोड़ 39 लाख रुपए के निजी पूंजी निवेश और वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस को स्वीकृति दी गई।
  • बिहार पुलिस रेडियो में अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए बिहार पुलिस दूरसंचार और तकनीकी सेवा नियमावली 2021 के प्रारूप मंजूर।
  • बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्राचार्य, उपनिदेशक आदि विभिन्न पदों पर से रिटायर होने पर उनकी सेवाएं संविदा के आधार पर ली जा सकेंगी।
  • बिहार राज्य फसल सहायता योजना में सोयाबीन को भी शामिल किया गया।
  • डॉ. सदाशिव पांडेय, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी सिमरी, बक्सर को निगरानी ने रंगों हाथों रिश्वत लेते पकड़ा था। उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
  • राज्य के 239 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 528 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मेडिकल उपकरण और फर्नीचर के लिए 91 करोड़ 31 लाख 25 हजार रुपए स्वीकृत।
  • राष्ट्रीय रोग नियंत्रक केन्द्र, नई दिल्ली की एक शाखा NMCH पटना के परिसर में स्थापित करने के लिए दो एकड़ जमीन का मुफ्त हस्तांतरण 30 वर्ष की लीज पर करने की स्वीकृति।
  • नालंदा जिला के चंडी प्रखंड -सह-अंचल के सरथा ग्राम पंचायत को हरनौत-प्रखंड- सह अंचल में शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
  • राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन एकक द्वारा चयनित और अस्थायी इंगेजमेंट के रूप में नियोजित सहायक प्राध्यापकों की सेवा को 31 मार्च 2022 तक अथवा सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अवधि विस्तार दिया गया।
  • बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के रूप में रिवॉल्विंग फंड का सृजन किया गया है ताकि वाहन दुर्घटना के फलस्वरूप पीड़ित या मृतक के आश्रित को त्वरित मुआवजा मिल सके।
  • परिवहन विभाग के अंतर्गत 14 चक्कों या उससे ऊपर से वाहनों पर रोक है। लेकिन इसमें बक्सर के चौसा को छूट दी गई है।
  • छठे राज्य वित्त आयोग को एक माह का अवधि विस्तार दिया गया।
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