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नंबर प्लेट घोटाला:पटना डीटीओ ऑफिस का कारनामा; बाइक का नंबर सर्च करने पर वही नंबर महंगी कार का दिख रहा, वाहन एजेंसियां झाड़ रहीं पल्ला

पटना9 दिन पहलेलेखक: ब्रज किशोर दूबे
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  • अपाची बाइक को बनाया क्रेटा तो पैशन-प्रो को 5 सीटर ईको-स्पोर्ट्स, दोनों को एक ही नंबर भी अलॉट कर दिया

दो गाड़ियों का एक ही नंबर? इस सवाल का सीधा जवाब होगा... असंभव! लेकिन पटना डीटीओ ऑफिस ने इस असंभव को संभव साबित कर दिया। चारा घोटाले के दिनों की स्कूटर पर सांढ ढोने की कहानी फिर याद दिला दी। मोटरसाइकिल और कार को एक ही नंबर अलॉट कर दिया।

एक नहीं, ऐसे कई मामले हैं। सीधा संबंध राजस्व के नुकसान से जुड़ा है क्योंकि सड़क पर रजिस्ट्रेशन से अधिक गाड़ियां दौड़ रही हैं। पूरे मामले को नंबर प्लेट घोटाला कहना गैरवाजिब नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि मोटरसाइकिल का नंबर सर्च करने पर वही नंबर महंगी गाड़ियों का दिख रहा है। जो परेशान हैं, वे डीटीओ ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या लगतार बढ़ती जा रही है और इन्हें डीटीओ ऑफिस से टका सा जवाब मिल रहा कि पुराने जिला परिवहन पदाधिकारी के समय का मामला है।

धैर्य रखिए। आवेदन दीजिए। सुधार हो जाएगा। आवेदन देने वाले पूछ रहे हैं कि सुधार कब होगा? गड़बड़ी क्यों हुई? दोषी कौन है? इन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। इधर, वाहन मालिकों को पुलिस पकड़ रही है। लोगों का प्रदूषण और बीमा का कागज नहीं बन रहा है। गाड़ी बेचने वाली एजेंसी भी कोई जिम्मेवारी नहीं ले रही है क्योंकि गड़बड़ी जिला परिवहन कार्यालय से हुई है। 2019 तक गाड़ी खरीदने वाले लोगों को एजेंसी में बुलाकर ऑनर बुक दिया जाता था। अब जिला परिवहन कार्यालय डाक से खरीदार के आवासीय पता पर ऑनर बुक भेज रहा है।

नंबर प्लेट घोटाला की कहानी, कार्यालय का चक्कर लगाने वालों की जुबानी
केस नंबर 1. सुखबीर सिंह लांबा - BR01DN 6997

देनी ऑटोमोबाइल से 2018 में अपाचे मोटरसाइकिल खरीदी था। एजेंसी ने 31 जनवरी 2018 को रजिस्ट्रेशन कराकर दे दिया। एक साल बाद प्रदूषण और बीमा कराने के गए तब पता चला कि यह मेरा नंबर नहीं है। ऑनलाइन मेरी मोटरसाइकिल का नम्बर क्रेटा गाड़ी दिखा रहा है जो दूसरे के नाम पर है। तब से एजेंसी और जिला परिवहन कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। समाधान नहीं हुआ। गाड़ी चलाते हैं। पकड़े जाने पर जिला परिवहन कार्यालय में दिए गए आवेदन का रिसीविंग दिखाते हैं। नया आवेदन 11 फरवरी 2021 को दिया है।

केस नंबर 2. सोनी कुमारी - BR01DN 7977
चंदन हीरो ऑटोमोबाइल से 2018 में पैशन-प्रो बाइक खरीदी थी। एजेंसी ने 1 फरवरी 2018 को रजिस्ट्रेशन कराकर दे दिया। पति महेश कुमार गाड़ी पर नंबर प्लेट लगाकर चल रहे थे। एक दिन अचानक एम परिवहन डाउनलोड कर गाड़ी का नंबर डाला तो यह 5 सीटर ईको स्पोर्ट्स का दिखा। तबसे एजेंसी और जिला परिवहन कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस के डर से गाड़ी चलाना बंद कर दिया। डीटीओ ऑफिस में 7 सितंबर 2020 को नया आवेदन दिया है। अबतक कुछ नहीं हुआ।

केस नंबर 3.सूर्यनाथ ठाकुर – BR01DH 0356
चंदन हीरो ऑटोमोबाइल से 2017 में पैशन-प्रो बाइक खरीदी। एजेंसी ने 24 नवम्बर 2017 को रजिस्ट्रेशन कराकर दे दिया। एक दिन अचानक ऑनलाइन नंबर चेक किया तो वहां नंबर दिखा ही नहीं। एजेंसी से लेकर डीटीओ ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक दिन जांच के क्रम में डीटीओ ऑफिस में इंजन नंबर और चेचिस नंबर डाल कर देखा तो गाड़ी नंबर दूसरा निकला। दूसरा रजिस्ट्रेशन कार्ड लेने के लिए 400 रुपए का रसीद कटाने और कागज डाक से भेजने मैसेज मोबाइल पर आ गया।

केस नंबर 4. भूमि कुमारी BHI2061
देनी ऑटोमोबाइल से 2019 में टीवीएस जूपिटर स्कूटी खरीदी थी। लेकिन, जिला परिवहन कार्यालय ने घर पर 10 अक्टूबर 1980 में रजिस्टर्ड भारी सामान ढाेने वाले वाहन का आरसी बुक डाक से भेज दिया। इस आरसी बुक का नंबर BHI2061 है जबकि, एजेंसी ने भूमि कुमारी के स्कूटी पर BR01EK 6906 नंबर वाला हार्इ सिक्युरिटी प्लेट लगाया है। भूमि के पति रणविजय ने कहा कि आरसी बुक के लिए एजेंसी से लेकर जिला परिवहन कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन, आरसी बुक नहीं दिया जा रहा है।

पूर्व डीजीपी बोले-तत्काल जांच कराने की जरूरत
पूर्व डीजीपी अभयानंद ने कहा कि हमने ऐसा कभी नहीं सुना था। यदि जिला परिवहन कार्यालय से नंबर घोटाला हो रहा है तो मामला गंभीर है। इसके साथ राजस्व का नुकसान हो रहा है। तत्काल जांच होनी चाहिए। सही लोग गाड़ी चला नहीं पा रहे हैं। गलत लोग क्राइम में गाड़ी का उपयोग करेंगे। किसी ने सर्वर को हैक तो नहीं कर लिया है।

उपभोक्ता के विश्वास के साथ धोखा : वकील
अधिवक्ता चंद्रशेखर प्रसाद ने कहा कि यह उपभोक्ताओं के विश्वास के साथ धोखा है। आवेदन फॉर्म में गलती होने पर सुधार के लिए निर्धारित राशि जमा कर चालान कटाना पड़ता है। लेकिन, कार्यालय की गड़बड़ी पर विभाग चुप है। किसी पर कार्रवाई नहीं हो रही है। लोग परेशान हैं। आखिर एक नंबर को रद्द कर दूसरे को नंबर कैसे अलॉट किया गया है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। यह टैक्स चोरी और गाड़ी चोरी का मामला हो सकता है। कोई नंबर रद्द करने के लिए भी नोटिस देना होता है। कार्यालय की गलतियों की परेशानी आम लोग क्यों झेले।

जांच के लिए कमेटी गठित : डीटीओ
जिला परिवहन पदाधिकारी पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि मामला मेरे ज्वाइनिंग से पहले का है। विभागीय स्तर पर जांच कमेटी गठित गई है। अभी रिपोर्ट नहीं आई है। अभी मुझे शिकायत भी नहीं मिली है। शिकायत मिलने के बाद समस्या का समाधान होगा।​​​​​​​

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