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डीएम ने दिया निर्देश:सरकारी भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने के 177 मामले पेंडिंग, एक सप्ताह में हटाने का निर्देश

आरा19 दिन पहले
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  • अतिक्रमण किए सरकारी विभाग को भी नोटिस करने का डीएम ने सीओ को दिया आदेश

भोजपुर जिले में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के 177 मामले विभिन्न अंचलाधिकारी के स्तर पर पेंडिंग है। समीक्षा के क्रम में इसकी जानकारी मिलने के बाद डीएम रोशन कुशवाहा ने संबंधित सभी अंचलाधिकारी को चेतावनी देते हुए अविलंब मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया है।

एक सप्ताह में मामलों का निपटारा नहीं करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। सोमवार को अंचल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक करते हुए डीएम ने कहा की किसी सरकारी विभाग के द्वारा जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, एवं उस विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने के कार्य में रूचि नहीं लिया जा रहा है।

इसे गंभीरता से लेते हुए सीओ को संबंधित विभाग के खिलाफ अतिक्रमण हटाने का नोटिस देने का निर्देश दिया। इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर सीधे इसकी रिपोर्ट डीएम को करने को कहा गया है। अतिक्रमण के आरा सदर में 17, उदवंतनगर में 21, अगिआंव 12, कोईलवर 14, गड़हनी 6, बड़हरा 14, संदेश 8, सहार 9, जगदीशपुर 24, बिहिया 7, शाहपुर 2, पीरो 15, तरारी 10 और चरपोखरी में 18 मामले लंबित है। इधर, अनुसुचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम अंतर्गत पेंशन भुगतान के लिए लाभुकों के आवेदन का सत्यापन एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया गया। इसकी रिपोर्ट जिला कल्याण कार्यालय को अविलंब उपलब्ध कराने को कहा गया।

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