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वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय:10 जनवरी को सीनेट के घेराव के लिए छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय को दिया आवेदन

आरा7 दिन पहले
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  • छात्र संगठन आइसा ने 18 मांगों के समाधान को लेकर अपना आवेदन सौंपा
  • आउटसोर्सिंग खत्म करने व संविदाकर्मियों को सम्मानजनक वेतन देने की मांग की

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में प्रस्तावित 10 जनवरी को होने वाली सीनेट की बैठक के घेराव को लेकर विभिन्न संगठनों ने कुलपति कार्यालय को आवेदन दिया है। छात्र संगठन आइसा ने 18 मांगों के समाधान को लेकर आवेदन दिया है।

छात्र नेता सुशील कुमार ने छात्र संघ चुनाव की तिथि अविलंब घोषित करने, स्नातक एवं स्नातकोत्तर में 50 सीट वृद्धि, यूजी एवं पीजी में शुल्क वृद्धि वापस लेने, विश्वविद्यालय में एमएड एवं एलएलएम की पढ़ाई शुरू करने, महाविद्यालयों में सभी विषयों का पीजी स्तर से पढ़ाई शुरू करने, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के विभागों में पुस्तकालय, प्रयोगशाला सहित बुनियादी सुविधाएं बहाल कराने, छात्रों के संख्यानुसार छात्रावास का निर्माण कराने, बीएड कॉलेजों के मानक के अनुरूप शुल्क निर्धारित करने, सत्र को नियमित करने, शिक्षक एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को अविलंब भरने एवं स्नातक सत्र 2020-21 के नामांकन में आरक्षण रोस्टर का क्यों नहीं अनुपालन किया गया? इसका जवाब विश्वविद्यालय प्रबंधन से मांगा है।

छात्र नेता पप्पू ने बताया कि आउटसोर्सिंग प्रणाली को खत्म करने एवं संविदा कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन देने सहित अन्य मुद्दों को भी रखा गया है। इधर, छात्र राजद ने भी सीनेट घेराव को लेकर आह्वान किया है। विश्वविद्यालय अध्यक्ष रजनीश यादव ने कहा कि समस्याग्रस्त विश्वविद्यालय से निजात दिलाने के लिए पूरे जोरशोर से सीनेट का घेराव किया जाएगा। प्रमंडल अध्यक्ष भीम यादव, अरविंद यादव, चंदन, गांगुली, अनूप मौर्या, मनीष राव, आलोक सहित अन्य भी घेराव को लेकर समर्थन किया।

दूसरी तरफ छात्र नेता अनिरूद्ध सिंह ने भी छात्र-छात्राओंं की समस्याओं से जुड़ी मांगों के समाधान के लिए छात्र कल्याण अध्यक्ष डॉ केके सिंह को आवेदन दिया। विश्वविद्यालय को 19 बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराया। इसमें मेडिकल कालेज के लिए विश्वविद्यालय की जमीन बदलैन, छात्रों का रिजल्ट घोषित करने, बीलिस का पाठ्यक्रम सुचारू ढंग से चलाने एवं त्रुटिपूर्ण रिजल्ट का निष्पादन यथा शीध्र करने सहित अन्य मांगों को रखा है। कहा कि यदि मांगों पर सीनेट में विचार नहीं होगा तो 12 जनवरी से चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।

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